दिल्ली के लोगों को घर के पास में मिलेगी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, केजरीवाल सरकार बना रही ये प्लान

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार लास्टमाइल कनेक्टिविटी के अपने सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे पर काम कर रही है। सरकार की योजना है कि लोगों को उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर किसी न किसी तरह सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिले। इसे लेकर सरकार स्तर पर बैठकें चल रही हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि इस योजना को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के प्रयास किए जाएं। दिल्ली सरकार करीब तीन साल से लास्टमाइल कनेक्टिविटी यानी शहर के आखिरी छोर पर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के तहत काम कर रही है।

हालांकि यह योजना आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पहले कार्यकाल में भी अस्तित्व में थी, मगर किन्हीं कारणों से इस पर बहुत काम नहीं हो सका था। मगर पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के समय आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया था। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भी आप सरकार इस बारे में अभी कुछ खास नहीं कर पाई है।

सरकार के अनुसार कारण यह रहा है कि जैसे ही आप ने सत्ता संभाली उसके बाद दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ गया। तब से सभी कुछ अस्त व्यस्त रहा है अब हालात कुछ सामान्य हैं तो सरकार इस बारे में सक्रिय हुई है। यहां बता दें कि लास्टमाइल कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली सरकार ई-वाहनों को प्रमुख साधन मान रही है। दिल्ली में ई-रिक्शा के लिए 30 हजार सब्सिडी दी जा रही है। इससे ई-रिक्शा की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में 4500 ई-आटो शुरू होने जा रहे हैं।

डीटीसी के तहत 300 ई-बसें आने जा रही हैं। क्लस्टर सेवा के तहत एक हजार लो फ्लोर वातानुकूलित ई-बसें लाए जाने के लिए तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार छोटी बसें लाए जाने पर फैसला लेने के लिए विशषज्ञों से चर्चा कर रही है। मेट्रो फीडर बसों के रूट इस तरह तय किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक इलाकों से बसें गुजर जा सकें। डीटीसी व क्लस्टर सेवा की बसों के रूटों में भी बदलाव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि जल्द ही कुछ रूटों में बदलाव किया जाएगा। सरकार इस बारे में तैयार कराई गई रिपोर्ट का अध्ययन करा रही है। जिसके अनुसार बसों के कुछ रूटों में भी बदलाव किया जा सकता है। योजना यह है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।