नगर निगमों के फंड पर तेज होगी सियासत, दिल्ली सरकार ने कहा- अब कोई बकाया नहीं उल्टा कर्ज वसूलना है
सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 1628.59 करोड़ रुपये उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 2596.13 करोड़ रुपये और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का 7330.04 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया है।
नई दिल्ली [संताेष कुमार सिंह]। नगर निगमों के बकाया फंड को लेकर आने वाले दिनों में राजनीति तेज होगी। भाजपा दिल्ली सरकार पर नगर निगमों को फंड नहीं देने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि नगर निगमों का अब कुछ भी बकाया नहीं है। उसे कुछ देने के बजाय उल्टा नगर निगमों के 6837 करोड़ रुपये कर्ज वसूल करना है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रही है। उसका कहना है कि सूचना के अधिकार (आरटीआइ) से मिली जानकारी के अनुसार भी सरकार से निगमों को लगभग 13 हजार करोड़ रुपये बकाया लेना है।
भाजपा पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार पर नगर निगमों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाती रही है। उसका कहना है कि भाजपा शासित निगमों को बदनाम करने के लिए उसे वित्तीय रूप से बदहाल करने की साजिश रची जा रही है। फंड की कमी से जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं। सफाई कर्मचारियों सहित अन्य निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में दिक्कत हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी के दौर में भी सरकार निगमों के साथ भेदभाव कर रही है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निगमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बकाया फंड की मांग को लेकर भाजपा के तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे चुके हैं, फिर भी सरकार का रवैया नहीं बदला है। पिछले दिनों विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा पार्षदों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। भाजपा विधायकों ने सदन में भी यह मुद्दा उठाया था जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने निगमों पर किसी तरह के बकाया नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने निगमों की बदहाली के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था।
अब भाजपा इसे लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि निगमों के बकाया फंड को लेकर दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 1628.59 करोड़ रुपये, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 2596.13 करोड़ रुपये और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का 7330.04 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को इस मुददे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।