Delhi Air Pollution: सर्दियों में वायु प्रदूषण से मिल सकती है राहत, ये हैं दिल्ली 13 हॉट स्पॉट

Delhi Air Pollution दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण रोकने के लिए नियमित निगरानी करनी होगी और प्रतिदिन मुख्य सचिव और पर्यावरण विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी।

By JP YadavEdited By: Publish:Thu, 13 Aug 2020 08:43 AM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 08:43 AM (IST)
Delhi Air Pollution: सर्दियों में वायु प्रदूषण से मिल सकती है राहत, ये हैं दिल्ली 13 हॉट स्पॉट
Delhi Air Pollution: सर्दियों में वायु प्रदूषण से मिल सकती है राहत, ये हैं दिल्ली 13 हॉट स्पॉट

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Delhi Air Pollution इस बार सर्दियों में दिल्लीवासियों को वायु प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण की रोकथाम पर गंभीरता दिखाई है। दिल्ली में प्रदूषण के हॉटस्पॉटों पर सख्त नियंत्रण के लिए नगर निगमों के उपायुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हॉटस्पॉटों पर होने वाली प्रदूषण गतिविधियों की रोकथाम की नियमित प्रगति की रिपोर्ट देने को कहा गया है। हर वर्ष सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में गैस चैंबर जैसी स्थिति बन जाती है। इस वजह से 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू करना पड़ता है। जब इससे भी स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती तो ऑड-इवेन लागू किया जाता है और निर्माण कार्यों व विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। इस वर्ष फिर से इस तरह के हालात उत्पन्न न हों, इसलिए कई स्तरों पर रोकथाम व नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर लगातार निगरानी कर रहा है।

वहीं, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) भी पराली को लेकर हर पखवाड़े दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में अब दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने एक परिपत्र जारी किया है। इसके तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्तों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन्हें दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण रोकने के लिए नियमित निगरानी करनी होगी और प्रतिदिन मुख्य सचिव और पर्यावरण विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे का निस्तारण भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के मुताबिक सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से प्लास्टिक और कोविड-19 कचरे की रिपोर्ट हर तीन दिन में देने का आदेश दिया गया है।

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