DU के 12 काॅॅलेजों पर निगरानी रखेंगे अधिकारी, लामबंद हो रहे शिक्षक संगठनों ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी
उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन अधिकारियों की नियुक्ति की है। निदेशालय ने कॉलेजों को एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति छह महीने तक होगी। इस कदम के बाद टीचरों में काफी रोष है।
नई दिल्ली [संजीव कुमार मिश्र]। दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 12 कॉलेजों में वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन अधिकारियों की नियुक्ति की है। निदेशालय ने कॉलेजों को एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति छह महीने तक होगी। निदेशालय के इस कदम के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है। शिक्षक संगठन भी लामबंद होने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं।
शिक्षक संगठन इंटेड के संयोजक पंकज गर्ग कहते हैं कि ऐसा डीयू में पहले कभी नहीं हुआ। यह कालेजों की स्वायत्ता पर हमला है। वित्तीय लेनदेन आतंरिक मसला है। इसमें कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं एक अन्य प्राचार्य ने बताया कि वित्तीय लेनदेन में निगरानी रखे लेकिन पहले वेतन जारी कर दें, क्योंकि शिक्षकों को चार माह से वेतन नहीं मिला है। यह कदम ना केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि जानबूझकर परेशान करने वाला है।
डीन ऑफ काॅॅलेज प्रो. बलराम पाणि कहते हैं कि इससे समस्याएं और बढ़ेंगी। यह कॉलेजों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। कॉलेजों का कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो हम इस मसले को सरकार के सम्मुख उठाएंगे। दिल्ली विवि शिक्षक संघ अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो फंडिंग एजेंसी है वो प्रतिनिध नियुक्त कर रही है। दिल्ली सरकार भले ही अनुदान देती है, लेकिन कॉलेज तो डीयू नियमों से चलते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि शिक्षक एवं कर्मचारियों का वेतन ना रोका जाए। अभी भी बहुत से कॉलेजों में शिक्षकों को चार महीने का वेतन नहीं मिला है।
इन काॅॅलेजों में नियुक्त हुए अधिकारी
