दिल्ली में अब नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, सियासी सरगर्मियों के बीच सामान्य दरों पर बांटने के आदेश पर लगी रोक
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोगों का कल्याण हमेशा से दिल्ली सरकार की सोच के केंद्र में रहा है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली में जुलाई से राशन मुफ्त नहीं बल्कि सामान्य दरों पर बांटे जाने के खाद्य आपूर्ति विभाग के आदेश पर रोक लग गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब दिल्ली सरकार भी नवंबर तक मुफ्त राशन देगी। हालांकि नया आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बुधवार शाम इस बाबत बयान कर कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त राशन प्रदान कर रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त (वितरण) देशराज ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत जुलाई से मासिक राशन वितरण को लेकर दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन (डीएससीएससी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एक आदेश जारी किया था।
इसके अनुसार 73 लाख राशन लाभार्थियों को उचित दर दुकानों से सस्ते मासिक राशन के लिए जुलाई से गेहूं दो रुपए किलो, चावल तीन रुपए किलो और चीनी 13.50 रुपए किलो की दर पर भुगतान करना होगा।
खाद्य विभाग ने इस आदेश की सूचना खाद्य मंत्री इमरान हुसैन व केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्रालय को भी दे दी। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाइ) के तहत सभी लाभार्थियों को नवंबर तक अतिरिक्त मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
बुधवार को जब इस आदेश पर दैनिक जागरण में ''दिल्ली सरकार अब नहीं देगी मुफ्त राशन'' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई तो भाजपा और कांग्रेस भी मुखर हो गईं। इसी का नतीजा रहा कि विभाग के इस आदेश पर क्रियान्वयन से पहले ही रोक लग गई। सूत्र बताते हैं कि नवंबर तक मुफ्त राशन वितरण की फाइल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास है। उन्हीं के निर्देश पर पर जल्द नया आदेश जारी किया जाएगा।
सीएम अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली सरकार एनएफएसए लाभार्थियों और गैर-पीडीएस जरूरतमंद लोगों दोनों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए ढृढ़ता से प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार का ढृढ़ विश्वास है कि कोविड महामारी में मुफ्त राशन कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि अपने लोगों के प्रति सरकार का एक बुनियादी दायित्व है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोगों का कल्याण हमेशा से दिल्ली सरकार की सोच के केंद्र में रहा है। महामारी के इन परीक्षण समय में हम सभी प्रयास करेंगे कि दिल्ली में कोई भूखा न सोए।
