वक्फ बोर्ड की निजामुद्दीन मरकज को खोलने की मांग पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

निजामुद्दीन मरकज को आम लोगों के लिए खोलने का विरोध करते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मंत्रालय ने दलील दी है कि यह केस प्रापर्टी है और इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं। इसे अभी खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है!

Jagran News NetworkTue, 14 Sep 2021 11:47 AM (IST)
दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का सेंटर

नई दिल्‍ली,जागरण संवाददाता। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से बंद निजामुद्दीन मरकज को आम लोगों के लिए खोलने का विरोध करते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। मंत्रालय ने दलील दी है कि यह केस प्रापर्टी है और इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं। इसे अभी खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसका असर दूसरे देशों के राजनयिक संबंधों पर पड़ेगा। मरकज खोलने की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर एक याचिका पर गृह मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया है।

दरअसल, दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का सेंटर होने के चलते देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं। इसके बाद उन्हें अलग-अलग समूहों में विभाजित कर देश के अलग-अलग शहरों व कस्‍बों में इस्‍लाम के प्रचार-प्रसार के लिए भेजा जाता है। जानकारी के मुताबिक तबलीगी जमात के लोगों को इलाकेवार चिट देकर भेजा जाता है। जिसमें उस क्षेत्र की मस्जिदों की जानकारी रहती है। पिछले साल तबलीगी जमात के लोगों की भारी भीड़ के चलते देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और देश की सुरक्षा को देखते हुए तबलीगी जमात के सेंटर बंद कर दिए गए थे।

मार्च 2020 में मरकज में कई देशों से आए तब्लीगी जमात के लगभग 13 सौ नागरिक शामिल हुए थे। इसके कारण दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया था। इसके बाद तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने कई जगह प्रदर्शन कर सेंटर को खोले जाने की मांग की थी। लेकिन वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दायर कर मरकज को खोले जाने की मांग की है। गृह मंत्रालय ने हलफनामा में धर्म की आजादी के मामले पर कहा कि मरकज में आम लोगों को नहीं जाने देने से किसी के धार्मिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा। इसलिए मरकज को खोलने कीअनुमत‍ि नहीं दी जा सकती है।

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