सही तरीके से मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए वैवाहिक मामलों का फैसला : हाई कोर्ट
पति की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वैवाहिक मामलों का फैसला तथ्यों का सही तरीके से मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि मुद्दे आम तौर पर बेडरूम और घर तक ही सीमित होते हैं।
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पति की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वैवाहिक मामलों का फैसला तथ्यों का सही तरीके से मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दे आम तौर पर बेडरूम और घर तक ही सीमित होते हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि ज्यादातर मामलों में एक पक्ष द्वारा क्रूरता की जाती है और दूसरे पक्ष द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में सहन किया जाता है।
पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में सबूतों की जांच करते समय अगर विरोधाभास सामान्य हों तो अपीलीय अदालतों को इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। पीठ ने कहा कि कई बार इस तरह के मामलों में कोई स्वतंत्र, निष्पक्ष गवाह नहीं होता और इसलिए तथ्यों और परिस्थितियों से उभरने वाली समग्र तस्वीर द्वारा स्थापित पर विचार किया जाना चाहिए। पारिवारिक न्यायालय ने महिला द्वारा विवाह को भंग करने की याचिका स्वीकार की थी। निचली अदालत ने कहा था कि पति लगातार पत्नी से मारपीट करता था और उसे प्रताड़ित करने के साथ ही चरित्रहीनता का आरोप लगाता था।
अदालत ने इसे क्रूरता मानते हुए इसे तलाक का आधार माना था। वहीं, पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए याची व्यक्ति ने दलील दी कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड पर लिए या तीसरे पक्ष की पुष्टि के साबित हुए बगैर पारिवारिक न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था। हालांकि, पीठ ने याची की दलीलों पर असहमति जताते हुए कहा कि विरोधाभास इतने गंभीर नहीं हैं कि पारिवारिक न्यायालय के निष्कर्ष को बदल दें। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि क्रूरता को निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित पैरामीटर नहीं हो सकता।
