अफसरों की बैठकों पर दिल्ली सरकार और राजनिवास में फिर तकरार, सीएम केजरीवाल ने LG पर साधा निशाना
दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार बढ़ गई है। अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर सीएम ने कहा निर्वाचित सरकार की पीठ के पीछे ऐसी समानांतर बैठकें आयोजित करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है।
नई दिल्ली,राज्य ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार बढ़ गई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर उपराज्यपाल को लिखे गए छह पेज के खत के मामले को अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि बुधवार को फिर से इस मामले ने नया रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल, बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना को लेकर वर्तमान एवं भविष्य के हालात पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही कहा कि इस तरह की बैठकें करके उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। उपराज्यपाल लोकतंत्र का सम्मान करें।
अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर सीएम ने कहा, 'निर्वाचित सरकार की पीठ के पीछे ऐसी समानांतर बैठकें आयोजित करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है। हम एक लोकतंत्र हैं और लोगों ने मंत्रिपरिषद का चुनाव किया है। यदि आपके (एलजी) कोई प्रश्न हैं तो कृपया मंत्रियों से पूछें। अधिकारियों के साथ सीधी बैठक करने से बचें।
31 तक चालू हो जाएं सभी पीएसए संयंत्रः बैजल
कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर बुलाई गई बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हर हाल में 31 अगस्त तक सभी पीएसए (प्रेशर स्विंग एडसार्ब्पशन) संयंत्रों को चालू करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग दिया। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल लिक्विड आक्सीजन स्टोरेज टैंकों, क्रायोजेनिक बाटलिंग संयंत्रों को चालू करने व फंगस की दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से संबंधित ग्रेडेड एक्शन प्लान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और टेस्टिंटग बढ़ाने के निर्देश दिए।
मेट्रो में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर जताई नाराजगी
उपराज्यपाल ने मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने बैठक में मौजूद मंडलायुक्त, डीएमआरसी के एमडी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जाए।
भारत वंदना पार्क की प्रगति भी जानी
डीडीए (दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी)एवं एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) के अधिकारियों से भारत वंदना पार्क की प्रगति का जायजा लिया। भारत वंदना पार्क डीडीए का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एनबीसीसी ने उपराज्यपाल के सामने इस प्रोजेक्ट के काम की प्रगति के साथ-साथ इसकी गतिविधियों की टाइमलाइन का प्रेजेंटेशन दिया। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को सलाह दी कि भारत वंदना पार्क में मिनी इंडिया स्मारकों को अंतिम रूप देने, डिजाइन करने और निर्माण करते समय संबंधित राज्य सरकारों की राय को भी शामिल करें।
