केजरीवाल सरकार ने शराब नीति बदल कर आबकारी चोरी बंद कर दी: सिसोदिया

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध कर रही भाजपा पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीति बदल कर आबकारी चोरी बंद कर दी है, इससे भाजपा को शराब की अवैध दुकानों से कमीशन मिलना बंद हो गया है। इसलिए भाजपा इस अच्छी नीति का विरोध कर रही है।

सिसोदिया ने कहा कि भ्रष्टाचारी और सांप्रदायिक ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं। यह आज देश की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली और देश के लिए नए सपने देखे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले पांच सालों में दिल्ली का बजट 30 हजार करोड़ से बढ़कर 60 हजार करोड़ हो गया है। यह आम आदमी पार्टी की इमानदारी का ही नतीजा है कि अब पैसे नेताओं के घर में नहीं जाते, बल्कि सरकार उस पैसे को जनहित के कार्यों में लगाती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो तक आबकारी में तीन हजार करोड़ रुपये की चोरी होती थी।

केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति को बदला, जिससे आबकारी की चोरी बंद हो गई। प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हर कदम पर घपले और नियमों के उल्लंघन होने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का कहना है कि नई नीति में स्पष्ट था कि डिफाल्टर एवं काली सूची में दर्ज कंपनियों तथा होलसेल मैन्युफैक्चर्स को शराब के नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।

साथ ही किसी को भी दो जोन से ज्यादा देने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन, केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने में इस नियम सहित हर पहलू का उल्लंघन किया है। शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान चोपड़ा ने कहा कि डीडीए उपाध्यक्ष एवं उपराज्यपाल ने भी शराब ठेकों को अनधिकृत रिहायशी क्षेत्रों में खोलने की इजाजत देकर नियमों का उल्लंघन किया है।