सरकारी वाहनों में नहीं लगे GPS तो एक अक्टूबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
सरकार को शिकायत मिली थी कि अधिकारी एक से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इनसे निजी कार्य भी कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एक आदेश जारी हुआ था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगवाने के लिए अंतिम तारीख निर्धारित कर दी है। एक अक्टूबर से सभी सरकारी और सरकारी कार्य के लिए किराये पर लिए गए वाहन बिना जीपीएस के नहीं चलेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि एक अक्टूबर तक जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा उनका डीजल व पेट्रोल बंद कर दिया जाएगा।
वाहनों में जीपीएस लगवाने की तारीख पहले एक सितंबर तक थी, लेकिन सभी सरकारी वाहनों में जीपीएस नहीं लग सका तो तारीख बढ़ाकर एक अक्टूबर कर दी गई। अब यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
सरकार को शिकायत मिली थी कि अधिकारी एक से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इनसे निजी कार्य भी कर रहे हैं। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एक आदेश जारी किया था। इसके तहत सरकारी वाहनों में एक सितंबर से पहले जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी रिपोर्ट भी सभी विभाग प्रमुख/सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को देने के लिए कहा गया था। वाहनों के गलत उपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग का प्रमुख इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी के नाम पर आवंटित होंगे वाहन
सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव जेपी अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग सरकारी वाहनों का नियमित ऑडिट करेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, जिससे जीपीएस के अनुसार गाड़ी की ऑटोमेटिक लॉग बुक जनरेट हो सके। सरकारी वाहनों के गलत इस्तेमाल करने पर जिम्मेदारी तय करने के लिए वाहन अब संबंधित अधिकारी के नाम पर ही आवंटित होंगे।
