NCR Rapid Rail: कारोबारियों के लिए खुशखबरी, 60 मिनट में UP-हरियाणा व राजस्थान पहुंचेगा सामान

नई दिल्ली, जेएनएन। 2023 तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (rail rapid transit system) का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इसकी उपयोगिता पर विभिन्न विचारों के बीच यह विचार भी उभर रहा है कि यह उद्योगों के लिए माल ढुलाई के लिए भी बेहतर माध्यम के रूप में उभर सकता है। दिल्ली-एनसीआर (National Capital Region) में वाहनों की भीड़ और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एनसीआर परिवहन निगम रैपिड रेल कॉरिडोर पर माल ढुलाई सुविधाएं देने पर भी विचार कर रहा है। इन संभावनाओं के मद्देनजर निगम ने मंगलवार को माल ढुलाई क्षेत्र की कंपनियों के साथ विभिन्न पहलुओं पर मंत्रणा की। कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए।

कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने कहा, कि यात्रियों के आवागमन के लिए बन रहे रैपिड रेल कॉरिडोर में व्यस्त और गैर व्यस्त घंटों में माल ढुलाई की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है।

पर्यावरण को भी होगा फायदा

गौरतलब है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक ट्रकों से निकलने वाला खतरनाक उत्सर्जन शहर के पर्यावरण संकट को और गंभीर बना रहा है। इसे देखते हुए ट्रकों के प्रवेश के समय पर प्रतिबंध और व्यावसायिक वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने जैसे विभिन्न उपाय पहले ही लागू हो चुके हैं और भविष्य में इन्हें और सख्त किए जाने की संभावना है। इसके अलावा मौजूदा माल ढुलाई प्रणाली में प्रवेश प्रतिबंधों के कारण समय का नुकसान, माल की हानि, कोल्ड चेन सुविधाओं की कमी जैसी कई समस्याएं है।

बनाए जाएंगे की डिपो

कार्यक्रम में यह भी सामने आया कि रैपिड रेल की कल्पना एनसीआर में माल ढुलाई के एक सतत विकल्प के रूप में की गई है जो उच्च-गति के साथ-साथ अपने डिपो के जरिये भंडारण की सुविधा भी प्रदान करेगा। आरआरटीएस फेज एक के कॉरिडोर पर कई महत्वपूर्ण स्थानों पर डिपो बनेंगे।

रैपिड मेट्रो रेल सेवा के परिचालन का जिम्मा जल्द ही डीएमआरसी को

वहीं, रैपिड मेट्रो रेल सेवा के परिचालन शीघ्र ही डीएमआरसी के जिम्मे होगा। यह जानकारी मंगलवार को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से हाईकोर्ट को दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार व डीएमआरसी के बीच रैपिड मेट्रो रेल सेवा के परिचालन बारे एक समझौता है। सरकार ने कहा कि रैपिड मेट्रो सेवा प्रदाता कंपनी ने वित्तीय अनियमितता की हुई हैं। इसकी जांच हो रही है। ऐसे में डीएमआरसी को यह प्रोजेक्ट हैंडओवर करने की प्रकिया किसी हाईकोर्ट जज की निगरानी में होना चाहिये। सरकार इसकी वीडियोग्राफी करवाना चाहती है, इसमें कुछ समय लग सकता है।

एक घंटे में दिल्ली से राजस्थान, यूपी और हरियाणा पहुंचेगा सामान

अगर ऐसा हुआ तो एनसीआर की का सामान मसलन, सब्जियां, फल, दूध व दुग्ध उत्पाद दिल्ली में उपलब्ध हो सकेगा और यहां से अन्य सामान मेरठ, अलवर व पानीपत जा भी सकेगा। मंगलवार को एनसीआरटीसी ने इसकी संभावना पर विचार करने के लिए कारोबारियों के साथ बैठक की। इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, देल्हिवरी व कॉन्कोर समेत दिल्ली-एनसीआर के अन्य कारोबारी शामिल हुए।

विशेषज्ञों का मानना है कि रैपिड रेल से माल ढुलाई होने से फल-फूल, सब्जियां, दूध व दुग्ध उत्पादों के खराब होने की आशंका नहीं है। एनसीआर से एक घंटे के भीतर सामान दिल्ली के बाजारों में पहुंच जाएगा। वहीं, किसानों को भी इससे अपने सामान की देखरेख करने की दिक्कत नहीं होगी। ट्रकों से लाने में लगने वाला समय भी बचेगा। एनसीआरटीसी का मानना है कि अगर सप्लाई ज्यादा हुई तो कारपोरेशन कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मुहैया करा सकता है।

Monsoon: दस्तक व विदाई दोनों में हो रही देरी, मौसम विज्ञानियों ने बताई ये बड़ी वजह

दिल्ली-NCR की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक