राजधानी में आइडिया को जनहित याचिका में तब्दील करने का फैशन, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
याचिका दायर कर विदेशी कंपनियों की उस अर्जी के बारे में जानकारी मांगी गयीजिसमें विदेशी वैक्सीन को भारत में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई थी।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआइ अधिनियम है।
नई दिल्ली [सुशील गंभीर]। राजधानी में आजकल एक नया ही फैशन चल पड़ा है। जिसको जो आइडिया आता है, उसे जनहित याचिका में तब्दील कर हाई कोर्ट में दायर कर दिया जाता है। एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने की है और साथ ही याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सूचना का अधिकार के तहत पहले जानकारी पाने का है नियम
एक अधिवक्ता ने याचिका दायर कर विदेशी कंपनियों की उस अर्जी के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें विदेशी वैक्सीन को भारत में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम है। पहले इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाए सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है। पिछले कुछ समय से राजधानी में यह फैशन बनता जा रहा है कि दिमाग में कोई भी आइडिया आए तो उसे जनहित याचिका समझ हाई कोर्ट में दायर कर दो।
विदेशी वैक्सीन को ट्रायल से छूट देने की मांग
हाई कोर्ट में एक अन्य याचिका दायर कर मांग की गई है कि जो भी विदेशी वैक्सीन भारत मे आई हैं, उन्हें क्लीनिकल ट्रायल से छूट दी जाए। साथ ही जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें टीकाकरण में वरियता दी जाए। मुख्य पीठ ने इस याचिका को सुनने से इन्कार करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस याचिका को आवेदन की तरह ले और नियम-कायदे के तहत उचित कार्रवाई करे। बता दें कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जोर-शोर से चल रहा है। सरकार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रही है ताकि कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए।
