कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद, फार्म भरवाने के लिए घर-घर जाएंगे कर्मचारी

कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। 11 जिलों के एसडीएम के स्तर पर 100-100 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमों के हिसाब से तैनाती की गई है।

Mangal YadavSun, 26 Sep 2021 02:15 PM (IST)
घर-घर जाकर कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों से फार्म भरवाएंगे कर्मचारी

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। अब 11 जिलों के 33 एसडीएम के स्तर पर 100-100 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमों के हिसाब से तैनाती की गई है। ये लोग कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता योजना की जानकारी देने व फार्म भरने में मदद करने के लिए सोमवार से उनके घरों पर जाएंगे।

इन लोगों को सात दिनों में पूरा काम करना होगा। ये लोग उन सभी 25000 लोगों के घरों पर जाएंगे जिनकी कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाकर उनकी मदद करेंगे जो लोग कोरोना से मरे हैं,मगर किसी कारण से उनका नाम कोरोना से मरने वालों की सूची में दर्ज नहीं हो सका है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया,जिसमें मौजूद जिला अधिकारियों ने इस स्कीम के मौजूदा स्टेटस की जानकारी दी।

इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब एसडीएम स्तर पर गठित अधिकारियों की ये टीमें कोरोना मृतकों के घर जाकर उनके परिजनों से मिलेंगी और उन्हें योजना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी देंगी और फार्म भरने में मदद करेंगी। इतना ही नहीं यदि कोई आवेदक कोरोना सहायता योजना के लाभ नहीं लेना चाहता या वह आवेदक घर पर मौजूद नहीं है तो अधिकारी उनकी पूरी जानकारी भी नोट करेंगे।

अधिकारियों को यह सारा काम सात दिनों में पूरा करना होगा। एसडीएम रोजाना शाम चार बजे तक इस काम की रिपोर्ट विभाग को देंगे जो आगे उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। राजस्व मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान डीएम ने यह भी बताया कि कोरोना आर्थिक सहायता योजना के तहत लगभग आठ हजार आवेदन आ चुके हैं जो स्वास्थ्य विभाग की 25000 केसों की संख्या में से 50 फीसद से भी कम हैं।

ऐसे में ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यहां बता दें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गत 22 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना नोटिफाइड की गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सभी डीएम के साथ कोरोना से मरने वाले लोगों का डाटा साझा किया था।

काल सेंटर देंगे कोरोना सहायता योजना की जानकारी

काल सेंटर पर तैनात होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटमुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की जानकारी एवं इसके लाभ ज्यादा से ज्यादा प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक और बड़ी पहल की है। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संचालित काल सेंटर शनिवार से शुरू कर दिया है। यह काल सेंटर राजस्व विभाग के तहत काम करेगा और कोरोना आर्थिक सहायता योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्रभावित परिवारों को मुहैया कराएगा।

इतना ही नहीं इस सेंटर पर राजस्व विभाग के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे जो सुबह आठ से लेकर शाम छह बजे तक यहां रहकर काल सेंटर कर्मियों को योजना के बारे में दिशा निर्देश देंगे। इससे पहले एक बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने इस योजना के योग्य आवेदकों एवं लाभार्थियों की जानकारी की समीक्षा की थी।

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