दिल्ली के प्रमुख थानों में बढ़ाई जा रही महिला थानाध्यक्षों की तैनाती, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नई पहल

नई दिल्ली [राकेश कुमार सिंह]। दिल्ली के थानों में महिला थानाध्यक्षों की भागीदारी बढ़ सकती है। कुछ साल पहले बमुश्किल दो-तीन थानों में ही महिला थानाध्यक्षों की तैनाती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा एक भी थाना नहीं है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों ने 50 से अधिक महिला इंस्पेक्टरों के साक्षात्कार लिए हैं। आला अधिकारी चयन समिति से जुड़े हैं। इससे विभाग में यह चर्चा तेज है कि पुलिस आयुक्त महिला इंस्पेक्टरों को थानाध्यक्ष लगाने को लेकर गंभीर हैं।

इसी वर्ष जुलाई में राकेश अस्थाना के पुलिस आयुक्त बनने के बाद सोमवार को ही पुलिस मुख्यालय से 38 इंस्पेक्टरों के तबादले की लंबी लिस्ट जारी हुई है। इसमें अधिकतर उन थानों के एसएचओ बदले गए जिनकी गिनती बड़े व अच्छे थानों में होती है। इसके पहले कई एसीपी भी बदले गए थे। विभाग में चर्चा यह भी है कि आयुक्त लगातार तीन कार्यकाल यानी छह साल थानाध्यक्ष रहने वालों को हटाना चाह रहे हैं और उनकी जगह नए इंस्पेक्टरों को जिम्मेदारी देना चाह रहे है।विशेष बात है कि इंस्पेक्टरों के तबादले की सूची में इंस्पेक्टर शिवानी मलिक को हौजखास का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वह वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा में तैनात थीं।

मंगलवार को जिस इतनी बड़ी संख्या में महिला इंस्पेक्टरों के साक्षात्कार लिए गए उससे माना जा रहा है की आगे कुछ और थानों में भी महिला थानाध्यक्ष देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही चर्चा यह भी है कि आयुक्त दिल्ली के सभी थानों में एक-एक महिला इंस्पेक्टरों की तैनाती करना चाह रहे हैं, ताकि महिला अपराध से जुड़े मामले को बेहतर तरीके से देखा जा सके।वैसे, वर्तमान में दिल्ली पुलिस में महिला इंस्पेक्टरों की संख्या काफी कम है। जिससे हर थाने के ऐसी व्यवस्था हो पाना संभव नहीं दिख रहा है।

हो सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी के चुनिंदा प्रमुख थानों से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली पुलिस के हाल के डाटा के मुताबिक इंस्पेक्टरों के स्वीकृत कुल पद 1,455 में से 1,430 ही दिल्ली पुलिस में तैनात है। इसमें भी 80 फीसद पुरुषों की संख्या है। दूसरी बड़ी समस्या किसी भी थाने में महिला पुलिसकर्मियों के रात में रहने के लिए व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म की लोमहर्षक घटना के बाद गृह मंत्रालय व तत्कालीन पुलिस आयुक्त द्वारा वादा किया गया था कि सभी थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 33 फीसद की जाएगी। हर थाने में नौ से दस महिला कर्मियों की तैनाती रहेगी, लेकिन यह दावा आज तक धरातल पर नहीं उतर सका है।