पिछले छह सालों के मुकाबले इस साल सितंबर में डेंगू के मामले सबसे कमः सत्येंद्र जैन

जैन ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 20 सितंबर 2021 तक दिल्ली में 87 केस पाए गए हैं। जबकि पिछले सालों में सितंबर महीने के दौरान डेंगू के कई गुने ज्यादा मामले आए थे।सितंबर अक्टूबर और नवंबर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 06:15 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 06:15 PM (IST)
पिछले छह सालों के मुकाबले इस साल सितंबर में डेंगू के मामले सबसे कमः सत्येंद्र जैन
10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान डेंगू की रोकथाम में रहा कारगर-जैन

नई दिल्ली, राहुल चौहान। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू को लेकर कहा कि पिछले छह सालों के मुकाबले इस साल सितंबर में डेंगू के सबसे कम मामले आए हैं। दिल्ली सरकार का 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान डेंगू की रोकथाम में कारगर रहा है। जैन ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 20 सितंबर 2021 तक दिल्ली में 87 केस पाए गए हैं। जबकि पिछले सालों में सितंबर महीने के दौरान डेंगू के कई गुने ज्यादा मामले आए थे। वहीं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होती है। इसकी रोकथाम के लिए अधिकारी डेंगू की जांच करने घर-घर जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान बड़े स्तर पर चला रही है। पिछले दो सालों में यह अभियान डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने में बेहद ही कारगर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि गुलदान, कूलर, घरों की छत को अच्छे से जांच लें और साफ करें।

हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

स्वास्थ्य मंत्री ने आक्सीजन आडिट कमेटी पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सच की जीत हुई है। इससे इससे सरकार को दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले लोगों को न्याय देने में मदद मिलेगी।

कमेटी बनी थी मगर एलजी ने रुकवा दिया

दिल्ली सरकार ने आक्सीजन से हुई मौतों का पता लगाने व पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आक्सीजन आडिट कमेटी बनाई थी, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से रुकवा दिया था। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार की यह कमेटी बिल्कुल जायज़ है और इसमें कुछ गलत नहीं है।

कमेटी में आवेदन पर जांच के बाद सरकार देती पांच लाख रुपये

दिल्ली सरकार की इस कमेटी में कोई भी आवेदन कर सकता है। इन आवेदनों की सरकार जांच करेगी और पांच लाख तक का मुआवजा देगी। आक्सीजन आडिट कमेटी पर केंद्र सरकार ने काफी राजनीति की है। उन्होंने संसद में भी यह कह दिया कि देश में आक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। मीडिया भी लाइव रिपोर्टिंग कर आक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जानकारी दे रही थी, लेकिन केंद्र सरकार आक्सीजन से हुई मौतों को छुपाना चाहती थी। केंद्र ने त्रासदी के दौरान यह करके बहुत गलत किया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार फिर से आक्सीजन आडिट कमेटी बना सकेगी।

पिछले सालों के दौरान सितंबर में आए डेंगू के मामले

साल मामले

2020 188

2019 190

2018 374

2017 1103

2016 1300

2015 6775

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