Delhi News Corona VIrus: न्याय की देवी से मिलता रहा इंसाफ
कोरोना महामारी का संकट मार्च में आया तो न्याय की देवी के मंदिर में इंसाफ का इंतजार कर रहे लोगों को लगा कि अब उनका इंतजार कुछ माह और बढ़ जाएगा क्योंकि इस संकट के बीच न अदालतें चलेंगी न जज बैठेंगे और न ही इंसाफ मिल सकेगा।
नई दिल्ली, विनीत त्रिपाठी। कोरोना महामारी का संकट मार्च में आया तो न्याय की देवी के मंदिर में इंसाफ का इंतजार कर रहे लोगों को लगा कि अब उनका इंतजार कुछ माह और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस संकट के बीच न अदालतें चलेंगी, न जज बैठेंगे और न ही इंसाफ मिल सकेगा।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल द्वारा समय-समय पर वचरुअल सुनवाई को लेकर जारी किए गए दिशानिर्देश पर हाई कोर्ट से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट, राउज एवेंन्यू कोर्ट, तीस हजारी, साकेत कोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में मार्च से दिसंबर तक न सिर्फ हजारों याचिकाएं दाखिल हुईं, बल्कि बड़ी संख्या में इनका निस्तारण भी किया गया।
50 फीसद ऐसे मामले निस्तारित कर दिए गए, जो मार्च से दिसंबर 2020 के बीच दाखिल किए गए
- कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालतों में जून के महीने में ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं हुआ।
हाई कोर्ट में हुई वचरुअल सुनवाई
19,792- याचिकाएं मार्च से लेकर दिसंबर तक लगभग दाखिल हुईं
10,922- याचिकाएं करीब हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दीं
2,06,944- के करीब वाद दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में दायर हुए
1,50,613- के करीब वाद जिला अदालतों ने निस्तारित कर दिए
फिजिकल सुनवाई एक सितंबर से 14 सितंबर तक- 15 सुनवाई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में- तीन-तीन सुनवाई जेल में बंद कैदियों में संक्रमण के खतरे का मामला आया तो अदालत ने उन्हें न सिर्फ पैरोल देने का निर्णय लिया, बल्कि पैरोल को कई बार बढ़ाया भी गया। श्मशान घाट पर शव की अंत्येष्टि में देरी को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया संक्रमण बढ़ने पर सैंपल जांच की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिए मजदूरों का पंजीकरण व नवीनीकरण कराने के संबंध में कई दिशा-निर्देश दिए, ताकि उन्हें जल्द राशन मिल सके। गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच को प्राथमिकता देने के लिए अस्पतालों को निर्देशित किया। सोनीपत-दिल्ली सीमा पर हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी और निजी वाहनों को आने की अनुमति दे दी थी। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल से लेकर विभिन्न पीठ ने वचरुअल सुनवाई करते हुए जनहित के मुद्दों पर अहम फैसले और निर्देश दिए।
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