दिल्ली मेट्रो बोर्ड की बैठक आज, कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान पर चर्चा की उम्मीद

Delhi Metro News दिल्ली मेट्रो बोर्ड के निदेशकों की बैठक 24 सितंबर (शुक्रवार) को होगी। इसमें मेट्रो के आर्थिक स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से मेट्रो को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

Prateek KumarFri, 24 Sep 2021 07:45 AM (IST)
कोरोना की वजह से पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से मेट्रो का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। दिल्ली मेट्रो बोर्ड के निदेशकों की बैठक 24 सितंबर (शुक्रवार) को होगी। इसमें मेट्रो के आर्थिक स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से मेट्रो को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसे देखते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार से आर्थिक मदद की भी मांग की जा सकती है।

कोरोना के कारण प्रभावित हैं परिचालन

कोरोना की वजह से पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से मेट्रो का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले वर्ष 22 मार्च से पांच सितंबर तक मेट्रो का परिचालन बंद रहा था। छह सितंबर से प्रतिबंधों के साथ इसका परिचालन शुरू हुआ था। मात्र दस फीसद क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन हो रहा था।

दूसरी लहर में बंद थी मेट्रो 

वहीं, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से एक बार फिर से इस वर्ष अप्रैल में इसे बंद करना पड़ा। संक्रमण की स्थिति सुधरने के बाद मेट्रो का परिचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं है। इस कारण मेट्रो में कुल क्षमता के मात्र 20 फीसद यात्री सफर कर रहे हैं।

दस करोड़ का राजस्व मिलता था रोजाना

कोरोना से पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को रोजोना औसतन दस करोड़ राजस्व प्राप्त होता था। अब यह कम होकर तीन करोड़ हो गया है। वर्ष 2019-20 में इसे कुल 3897.29 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। वर्ष 2020-21 में यह कम होकर 895.88 करोड़ रुपये रह गया है। मेट्रो का घाटा भी 758.01 करोड़ रुपये से बढ़कर 1784.87 करोड़ रुपये हो गया है। कोरोना संकट में हुए नुकसान के बावजूद मेट्रो के ऋण व इसके ब्याज के तौर पर 1242.55 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा है।

हर दिन हो रहा सात करोड़ का नुकसान

अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो का परिचालन सामान्य नहीं हो सका है जिससे रोजाना लगभग सात करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ऋण व ब्याज का भुगतान भी करना है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्टर के दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को 71 सौ करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस स्थिति में डीएमआरसी को केंद्र व दिल्ली सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद है। मेट्रो बोर्ड के नए निदेशक (वित्त) अजीत शर्मा पहली बार बैठक में शामिल होंगे।

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