Delhi-Meerut Express Way: चौबीस लेन का होगा छिजारसी टोल प्लाजा, मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 (पूर्व में एनएन- 24) स्थित छिजारसी टोल प्लाजा 24 लेन का होगा। (फाइल फोटो)
Publish Date:Sat, 31 Oct 2020 03:55 PM (IST) Author: Vinay Tiwari

संजीव वर्मा, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़- गाजियाबाद, नोएडा के बीच सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग- 9 (पूर्व में एनएन- 24) स्थित छिजारसी टोल प्लाजा 24 लेन का होगा। वर्तमान में टोल प्लाजा पर बीस लेन संचालित हैं। चार लेन के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन से सरकारी जमीन की मांग की गई है।

जिला प्रशासन द्वारा टोल प्लाजा के पास स्थित पुलिस विभाग की जमीन में से कुछ हिस्सा देने पर विचार किया जा रहा है। जमीन मिलते ही लेन बनने का कार्य शुरू हो जाएगा। 24 लेन होने के बाद छिजारसी टोल प्लाजा को जाम से मुक्ति मिलेगी। 

बता दें कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के तृतीय भाग के अंतर्गत डासना से हापुड़ बाईपास तक चौड़ीकरण और पिलखुवा में पौने पांच किमी लंबा एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ था। इसी क्रम में पिलखुवा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम छिजारसी में टोल प्लाजा का निर्माण भी कराया गया था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टोल प्लाजा पर वर्तमान में बीस लेन हैं, जिनमें दोनों तरफ एक-एक कैशलेन को छोड़कर बाकी सभी कैशलेस हैं।

प्रतिदिन टोल प्लाजा से पचास से अधिक वाहनों की आवाजाही है। इसके चलते टोल प्लाजा बौना साबित हो रहा था। इसी कारण टोल प्लाजा को 24 लेन का करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने योजना तैयार कर ली है। इसी क्रम में लेन को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से सरकारी जमीन की मांग की गई है। जमीन उपलब्ध होते ही लेन को बढ़ाने की दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा।

क्या कहते हैं अधिकारी

अपर जिलाधिकारी, हापुड़, जयनाथ यादव का कहना है कि एनएचएआइ द्वारा टोल प्लाजा की चार लेन बढ़ाने के लिए सरकारी जमीन की डिमांड की गई है। टोल प्लाजा के पास पुलिस विभाग की जमीन है, जिसमें एनएचएआइ को टोल के चौड़ीकरण के लिए जमीन दी जाएगी। इस पर विचार विमर्श का कार्य चल रहा है।

एनएचएआइ उपमहाप्रबंधक  मुदित गर्ग का कहना है कि विभाग द्वारा आगामी बीस साल के मद्देनजर निर्माण की योजना बनाई जाती है। छिजारसी टोल प्लाजा को पहले से 24 लेन बनाने का प्रस्ताव था। जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण शुरुआत में बीस लेन का निर्माण किया गया था। अब जिला प्रशासन से सरकारी जमीन की मांग की गई है। जमीन मिलते ही लेन बढ़ाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 

 

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