जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में प्रीत सिंह को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर के पास कथित भड़काऊ नारेबाजी मामले में प्रीत सिंह को जमानत दे दी है। प्रीत सिंह जंतर-मंतर पर आयोजित कार्यक्रम के आयोजकों में एक है। प्रीत सिंह ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये राहत दी। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में प्रीत सिंह ने दावा किया कि वह किसी भी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण देने या कोई नारा लगाने में शामिल नहीं था।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना की मांग आईपीसी की धारा 153 ए (अभद्र भाषा) को पारिभाषित नहीं करती है और नारेबाजी के समय वह साइट पर मौजूद भी नहीं थे। गिरफ्तारी के बाद प्रीत सिंह 10 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उस पर 8 अगस्त को जंतर मंतर पर एक रैली में विभिन्न समूहों के बीच नफरत पैदा करने और युवाओं को एक विशेष धर्म के खिलाफ प्रचार करने के लिए उकसाने का आरोप है।

गोपनीय रिपोर्ट लीक होने पर हाई कोर्ट पहुंचा गूगल

वहीं, गूगल के एंड्राइड स्मार्टफोन समझौतों मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) द्वारा चल रही जांच से संबंधित जानकारी के मीडिया में लीक होने के खिलाफ गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत है और शुक्रवार को मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी।

गूगल ने कहा कि 18 सितंबर 2021 को उसके एंड्राइड स्मार्टफोन समझौतों की जांच से जुड़ी जो गोपनीय रिपोर्ट सीसीआइ के ब्रांच महानिदेशक के कार्यालय द्वारा सीसीआइ को सौंपी गई थी, वह मीडिया में लीक हो गई थी। जबकि, गूगल को अभी तक यह गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है या इसकी समीक्षा नहीं की गई है। गूगल ने कहा कि हमने जांच प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग किया और गोपनीयता बनाए रखी।