आनलाइन गेम्स को विनियमित करने की मांग पर उचित निर्णय करे केंद्र सरकार, हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बच्चों को आनलाइन गेम्स की लत लगने से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर उचित निर्णय लेने का दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को नियम-कानून के तहत जल्द निर्णय लेने को कहा।

अधिवक्ता राबिन राजू और दीपा जोसेफ के माध्यम गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव ने याचिका दायर कर कहा कि आनलाइन के कारण बच्चों पर पड़ रहे मनोवैज्ञानिक असर के संबंध में माता-पिता से कई शिकायतें मिल रही हैं।

बच्चों के आत्महत्या करने या अवसाद में जाने और आनलाइन गेम के कारण चोरी जैसे अपराध भी बच्चे कर रहे हैं। महामारी के कारण आनलाइन हो रही कक्षाओं के कारण बच्चों को मोबाइल से दूर भी नहीं रखा जा सकता और इस कारण बच्चों को मोबाइल की लत लगती जा रही है।

जासूसी मामले में चीनी महिला को जमानत पर करें रिहा

वहीं, स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा से जुड़े एक जासूसी मामले में एक चीनी महिला को जमानत पर रिहा करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने निचली अदालत के आदेश को रद करते हुए चीनी महिला किंग शी को जांच अधिकारी को अपना पासपोर्ट सौंपने और एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का निर्देेश दे दिया।

पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि आरोप पत्र साठ दिनों की अवधि के बाद दायर किया गया है तो शी वैधानिक जमानत पाने की हकदार हैं। हालांकि, पीठ ने कहा कि अदालत की अनुमति के बगैर शी देश से बाहर नहीं जा सकती हैं और उन्हें जांच अधिकारी को अपने संपर्क विवरण समेत अन्य जानकारी उपलब्ध करानी होगी। राजीव शर्मा को 14 सितंबर-2020 को भारतीय खुफिया सूचनाओं साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके घर से कुछ रक्षा गोपनीय दस्तावेज जब्त किए थे। इसके बाद शी को उसके नेपाली सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और सितंबर-2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।