दिल्ली में मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने दी खुशखबरी, बढ़ाया वेतन और महंगाई भत्ता
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बताया कि औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के समायोजन के बाद श्रम विभाग द्वारा महंगाई भत्ता का निर्धारण किया जाता है। इसे हर साल दो बार अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित किया जाता है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली सरकार ने मजदूरों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अद्र्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया। इसका लाभ क्लर्क और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों को भी मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव के कारण नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2020 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा रखी है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जिन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ता जोड़कर नए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। यह एक अक्टूबर 2020 से लागू होगी। उन्होंने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से ही भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
नया वेतन इस प्रकार होगा
वर्ग योग्यता मासिक वेतन (रुपये में)
अकुशल श्रमिक - 15,492 (दैनिक 596 ),
अद्र्धकुशल श्रमिक - 17,069 (दैनिक 657 )
कुशल श्रमिक 18,797 (दैनिक 723 )
कर्मचारी गैर मैट्रिक 17,069 (दैनिक 657)
कर्मचारी मैट्रिक से गैर-स्नातक तक 18,797 (दैनिक 723 )
कर्मचारी स्नातक और उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले 20,430 (दैनिक 786 रु.)
पहले इतना मिलता था वेतन
दिल्ली में, अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में 14,842 रुपये प्रति माह, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 16,341 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह 17,991 रुपये है, जिसे अब सरकार ने बढ़ा दिया है।
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बताया कि औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के समायोजन के बाद श्रम विभाग द्वारा महंगाई भत्ता का निर्धारण किया जाता है। इसे हर साल दो बार अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित किया जाता है। कोरोना से उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण इस साल अप्रैल में महंगाई भत्ते को संशोधित नहीं किया जा सका, लेकिन उसके बाद महंगाई बढऩे के कारण दिल्ली सरकार ने गरीबों, मजदूरों और कर्मचारियों के हित में यह कदम उठाया है।
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