Delhi Public School Takeover: बाल भारती स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार बाल भारती स्कूल, रोहिणी के प्रबंधन को अपने हाथ में लेगी। आरोप है कि सरकार के आदेश की अवहेलना स्कूल ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई थी। दिल्ली सरकार ने बाल भारती स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद फाइल एलजी के पास भेज दी है, जिसे मंजूरी मिल गई है। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ाने देगी। इसी क्रम में शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2016-2017 से 2017-2018 के लिए बाल भारती स्कूल के वित्तीय विवरण का निरीक्षण किया था।

अभिलेखों के विस्तृत निरीक्षण के दौरान शिक्षा निदेशालय ने पाया कि वर्ष 2017-2018 के लिए स्कूल के पास कुल धनराशि 23 करोड़ 81 लाख 82 हजार 958 थी। इस धनराशि में से 20 करोड़ 94 लाख 38 हजार 802 रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया, जिसके बाद भी स्कूल प्रबंधन के पास करीब दो करोड़ 87 लाख 44 हजार 156 रुपये राशि अधिशेष थी। इसके बाद निदेशालय ने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल प्रबंधन को अभी फीस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है।

इस संबंध में निदेशालय ने 2017-2018 के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके अलावा स्कूल ने जो 2017-18 में फीस बढ़ाई थी, उसे आगे एडजस्ट करना था। पर इसी बीच सरकार को अभिभावकों से फिर शिकायत मिली की स्कूल ने फीस बढ़ा दी है इसके बाद निदेशालय ने स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न स्कूल की मान्यता रद कर दी जाए या फिर सरकार क्यों न स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले।

हस्तक्षेप से बाज आए दिल्ली सरकार : डीएसपीएसएमए

दिल्ली सरकार की तरफ से शेख सराय स्थित एपीजे स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू करने पर दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन (डीएसपीएसएमए) ने चिंता जाहिर की है। डीएसपीएसएमए के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि सरकार को पब्लिक स्कूलों में बेवजह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर दिल्ली सरकार ने दखलंदाजी बंद नहीं की तो मजबूरन स्कूल संचालकों को सड़कों पर आना पड़ेगा।

रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल की प्रिंसिपल गीता गंगवानी ने बताया कि यह सब हमें मीडिया के जरिये ही पता चला है। अभी तक शिक्षा निदेशालय से कोई सूचना नहीं मिली है। किसी भी तरह के निर्देश मिलने पर हम पूरे मुद्दे पर विचार करेंगे।