भाजपा का आरोप केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राशन को अपना बता रही दिल्ली सरकार
प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने यह घोषणा की है कि दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मई और जून माह का मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। लाॅकडाउन में गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जारी है। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने मई व जून माह के लिए मुफ्त राशन दिया है। दिल्ली सरकार इसे गरीबों के बीच नहीं बांट रही है और। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राशन को अब वह अपना बता रही है। उपराज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसकी जांच भी जरूरी है।
सीएम आवास के बाहर भाजपा नेताओं ने दिया धरना
केंद्र द्वारा दिए गए मुफ्त राशन वितरण में हो रही देरी के विरोध में पिछले दिनों भाजपा नेताओं व विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने यह घोषणा की है कि दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मई और जून माह का मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
यह घोषणा जनता के साथ धोखा
यह घोषणा जनता के साथ धोखा है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली के प्रत्येक राशन कार्ड धारक को आठ किलो गेहूं और दो किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। मुफ्त राशन देने के लिए केंद्र सरकार ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस योजना से दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इसे गरीबों तक पहुंचाने की है जिसे वह पूरा नहीं कर रही है।
सरकार बताए कितना पैसा खर्च हुआ
उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार अपनी तरफ से गरीबों को मुफ्त राशन देना चाहती है तो वह अलग से इसकी व्यवस्था करे। दिल्ली सरकार को यह बताना चाहिए कि मुफ्त राशन के लिए उसने अपने खजाने से कितने पैसे खर्च किए हैं?
