दिल्ली सरकार ने लो फ्लोर बसों की खरीद पर लगाई रोक, भाजपा ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप
Delhi bus purchase case आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसें खरीदने के लिए दो कंपनियों के साथ अनुबंध किया था लेकिन इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। भाजपा ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। 1000 बसों की खरीद और मेंटेनेंस टेंडर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा फैसला है। आरोपों के चलते बैकफुट आई दिल्ली सरकार ने लो फ्लोर बस खरीद पर रोक लगा दी है। इस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिन्होंने यह मुद्दा जोरशोर से उठाया था।
बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसें खरीदने के लिए दो कंपनियों के साथ अनुबंध किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने परिवहन विभाग के सतर्कता निदेशक को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन एक माह बाद भी जवाब नहीं मिला।
भाजपा का आरोप है कि बसों की कीमत से ज्यादा खर्च इनके तीन साल के रखरखाव पर किया जाएगा। जबकि, खरीद की शर्तों के मुताबिक तीन साल तक इन बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कंपनियों की ही होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता व अन्य भाजपा विधायकों ने मार्च में इसकी शिकायत एसीबी से की थी। उनका आरोप है कि टेंडर की शर्तों को नजरअंदाज कर बसों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष 350 करोड़ रुपये भुगतान करने का फैसला किया गया है। जबकि, तीन साल की वारंटी की अवधि में यह भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।