Delhi Water Crisis: दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर लगाया यमुना में अमोनिया बढ़ाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में जारी है सुनवाई
Delhi Water Crisis अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ AAP सरकार का यह भी आरोप है कि भाजपा शासित पड़ोसी राज्य से कम पानी छोड़ा जाता है। लिहाजा दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हरियाणा ने अनुपचारित कचरा डालकर यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ AAP सरकार का यह भी आरोप है कि भाजपा शासित पड़ोसी राज्य से कम पानी छोड़ा जाता है। लिहाजा, दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में रिज्वाइंडर एफिडेविट दायर करके हरियाणा सरकार और उसके सिंचाई और जल संसाधन विभागों के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विगत 26 मार्च को हरियाणा सरकार और अन्य को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली को यमुना के जल की आपूर्ति यथावत जारी रखें।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि पहले से जल संकट से जूझ रही दिल्ली को जलापूर्ति में कमी न आने दी जाए। इसी साल जनवरी में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मार्फत सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली AAP सरकार ने हरियाणा सरकार को प्रदूषित कचरा नदी में नहीं गिराने के निर्देश दिए जाने की मांग की थी। साथ ही दिल्ली के हिस्से में पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करने की सलाह दी गई थी। अब दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर एमके हंस ने 26 पेज के हलफनामे में हरियाणा सरकार के जवाब को पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी करार दे दिया है।
