दिल्ली सरकार व्यापारियों की भलाई के लिए उठाएगी हर संभव कदम: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभिन्न बाजार के व्यापार यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक के पारित होने से दिल्ली के लाखों व्यापारियों को लाभ हुआ है। इससे खुश व्यापारियों ने वित्तमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन किया। मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों को इन 15 अमंडमेंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले व्यापारियों को हर साल GST ऑडिट करवाना पड़ता था अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी ऑडिट से व्यापारी काफी परेशान थे और उन पर काफी आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था, जीएसटी ऑडिट की अनिवार्यता खत्म होने से लाखों व्यापारियों को राहत मिलेगी।

पहले GST 3B लेट हो जाने पर पूरे आउटपुट टैक्स पर ब्याज का नियम था। अब सेक्शन 50 में बदलाव के बाद सिर्फ नेट कैश लायबिलिटी पर ब्याज देना होगा । पहले माल रोके जाने या ज़ब्ती के मामले में टैक्स और जुर्माना देने का प्रावधान था अब उसमें बदलाव करते हुए व्यापारियों और ट्रान्सपोर्टर्स को राहत दी गई है । बोगस फ़र्म बनाकर हो रही जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए अब नियम कड़े कर दिए गए हैं । जिससे चोरी के मास्टरमाइंड पर भी शिकंजा कसा जाएगा।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार समय समय पर दिल्ली के व्यापारियों से सुझाव लेती रहती है और उन सुझावों के आधार पर ही अपनी नीतियां बनाती है, उन्होंने व्यापारियों से कहा कि उनके लिए दिल्ली सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और व्यापारी जब चाहें दिल्ली सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं।

मीटिंग में शामिल जीएसटी एक्सपर्ट सीए राकेश गुप्ता ने बताया कि पिछले सप्ताह दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक के तहत 15 अमेडंमेंटस को अप्रूव किया गया था। पिछले कुछ दिनों से पूरी दिल्ली के व्यापारियों में इन जीएसटी अमेंडमेंट्स को लेकर काफ़ी चर्चा थी। इन अमंडमेंट्स के बाद लाखों व्यापारियों को काफी लाभ होगा जिससे उनमें खुशी का माहौल है।