गैर-जरूरी खर्चे घटाएगी दिल्ली सरकार, कोरोना काल में 80 फीसद बढ़ा सरकारी खर्चा: सिसोदिया

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। कोरोना के कारण खर्चों के बढ़ने से दिल्ली सरकार ने खर्चों के प्रबंधन और रेशनलाइजेशन के लिए मेमोरेंडम आर्डर जारी किया है। वजह यह कि युक्तिसंगत तरीकों को अपनाकर खर्चा को रेशनलाइज किया जा सके। उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी।सिसोदिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले दो महीनों के दौरान दिल्ली सरकार के खर्च में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां 5,273.26 करोड़ रुपए रही हैं जबकि खर्च 8,511.09 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 में खर्च बढ़कर हुआ 8511 करोड़

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दो महीनों में दिल्ली ने अपनी प्राप्तियों से 3,237.83 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए हैं जो पिछले साल की बचत से मिले थे। सिसोदिया ने साझा किया कि वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान पहले 2 महीनों के खर्च 4705.14 करोड़ था। वित्तवर्ष 2020-21 में ये 4965.5 करोड़ था। कोरोना महामारी के कारण खर्चे ते•ाी से बढ़कर चालू वित्तवर्ष में 8511.09 करोड़ पहुंच गया है।

लाकडाउन के कारण कर संग्रह में आई है गिरावट

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण कर संग्रह में गिरावट आई है। जबकि कोरोना काल में विभिन्न राहत कार्यों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में खर्च में वृद्धि हुई है। वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि खर्चों के बढ़ने के कारण दैनिक कार्यों में होने कार्यों (आवश्यक कार्यों को छोड़ कर) व अन्य व्यय में कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली के नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा और वे पहले के समान चलती रहेंगी।