ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर केंद्र के दावे पर दिल्ली सरकार ने उठाए सवाल, कहा- संसद में झूठ बोला
मनीष सिसोदिया ने कहा कि आक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर केंद्र ने संसद में झूठ बोला। उस झूठ को अंडरलाइन करने के लिए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा आए। उन्होंने गलती नहीं समझी। केजरीवाल ममता और नॉन बीजेपी सरकारों को गाली देना शुरू कर दिया।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर छिड़े विवाद को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने संसद में सफेद झूठ बोला कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र को इस पर सोचना चाहिए। 15 अप्रैल से 5 मई तक केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण में मिसमैनेजमेंट हुआ।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट और उनके परिवारों का बुरा हाल था। अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में ऑक्सीजन की कमी थी। दिल्ली में मैं ऑक्सीजन का मैनेजमेंट देख रहा था। मेरे वॉट्सएप में अस्पताल के प्रमुख, पेशेंट, तीमारदारों के मैसेज थे। 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की नीतियां बदली। जो बंद कमरे में बनी, जिससे ऑक्सीजन का डिस्ट्रब्यूशन खराब हुआ। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि आक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर केंद्र ने संसद में झूठ बोला। उस झूठ को अंडरलाइन करने के लिए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा आए। उन्होंने गलती नहीं समझी। केजरीवाल, ममता और नॉन बीजेपी सरकारों को गाली देना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार जिम्मेदारी तो ले कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम केजरीवाल को गाली देने से पाप नहीं धुल जाएंगे। इतिहास गवाह है कि 100 साल भी चर्चा होगी कि महामारी में केंद्र सरकार की नीतियों से आक्सीजन की कमी झेली। नॉन भाजपा राज्यों को दुखी कर दिया। कहां कितनी आक्सीजन कहां भेजनी है, यह सारा मिस मैनेजमेंट कर दिया।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली में आक्सीजन की कमी से मौतें हुई होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इसके लिए 5 लाख रुपये का मुआवाज देंगे। इसके लिए एक कमिटी बनाई है, जो ऑक्सीजन से होने वाली मौतों का जिक्र होगा। इसमें केंद्र को लगा कि हमारी जिम्मेदारी साबित होगी, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की कमेटी को बनाने नहीं दिया। एलजी से रुकवा दिया। संसद में झूठ बोल रहे हैं। हिम्मत है तो राज्य सरकार को कमिटी बनाने दो, ये स्वतंत्र जांच करके बताएगी कि आक्सीजन से मौत हुई या नहीं। आंकड़े सामने नहीं आने देते, फिर कहते हैं कि दिल्ली सरकार आंकड़े नहीं देती।
