CM केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की दिल्ली के विकास पर चर्चा, कई इलाकों में बिछेगी पानी की पाइप लाइन

CM केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की दिल्ली के विकास पर चर्चा, कई इलाकों में बिछेगी पानी की पाइप लाइन
Publish Date:Mon, 03 Aug 2020 04:34 PM (IST) Author: Prateek Kumar

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य एवं शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। 

केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से जुड़े अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर चर्चा की। फिलहाल डीडीए को अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे में नोडल एजेंसी बनाया गया है।

डीडीए ही अनधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न प्रकार के कार्य देख रहा है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में दिल्ली सरकार इस प्रक्रिया में कुछ अधिकार चाहती है। अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, सीवर, पानी समेत अन्य काम की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। सरकार ने पिछले बजट में और वर्तमान बजट में इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की थी। करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से नाली, सड़कें और गलियों का काम करवाया गया था। आने वाले दिनों में कई कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

बैठक के दौरान दोनों ने तय किया है कि दिल्ली के लोगों और दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों का सपना है कि दिल्ली देश की राजधानी के साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बने। दिल्ली के लोगों को और ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने के लिए तथा दिल्ली को और सुंदर व अच्छा बनाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली सरकार काम करेगी। बैठक के दौरान दिल्ली की जारी और पेंडिंग परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बता दें कि दिल्ली को बेहतर शहर बनाने के लिए हाल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय शहरों की तरह खूबसूरत बनाने की योजना शुरू की है। इसके तहत सड़कों के री-डिजाइन करने की योजना को मंजूरी दी गई है।

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.