LG ने गिनाईं AAP सरकार की उपलब्धियां, बोले- 11.11% बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। 28 फरवरी तक चलने वाले सत्र की शुरुआत उप राज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के अभिभाषण से हुई। इस दौरान एलजी ने आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। करीब 30 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण इत्यादि तमाम क्षेत्रों के अच्छे काम गिनाए।

उन्होंने कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में दिल्ली ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 7,79,652 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 12.98 फीसद की विकास दर दर्शाता है। इसी तरह वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 3,65,529 रुपये रहने का अनुमान है, जो 2017-18 के 3,28,985 रुपये की तुलना में 11.11 फीसद अधिक है।

उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा समावेशी विकास का बड़ा माध्यम है। शिक्षा में सुधार के विभिन्न प्रयास किए गए। नौ स्कूलों को अपग्रेड किया गया। अंग्रेजी माध्यम के पांच स्कूल शुरू हुए। सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत हुई। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 32,455 छात्रों का चयन किया गया। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षा के अधिकार के लिए स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

बैजल ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर सरकार ने मौजूदा दवाखानों को नया रूप देकर 94 पॉलीक्लीनिक खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अस्पतालों में 10 हजार अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए बुराड़ी, अंबेडकर नगर और द्वारका में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों का नक्शा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

बैजल ने सरकार की ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ की नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर परियोजना का काम 92 फीसद पूरा हो चुका है। केबल पर बना देश का पहला पुल सिग्नेचर ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है।

बैजल ने बताया कि श्रमिकों और अन्य लोगों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार ने बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 और दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड रूल्स 1997 के प्रावधानों के अनुसार 12 जून 2018 को जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए एक हजार क्लस्टर, एक हजार इलेक्टिक और एक हजार लो फ्लोर बसें खरीदने को भी मंजूरी दे दी गई है। बैजल ने सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्र योजना, पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया।

1952 से 2019 तक इन राज्यों के विधानसभा चुनाव की हर जानकारी के लिए क्लिक करें।

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.