दिल्ली में बर्बाद हो चुकी फसल के लिए किसानों को मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार, भाजपा ने लिया क्रेडिट

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। भाजपा ने दिल्ली सरकार द्वारा बारिश से बर्बाद हुई फसल के लिए घोषित मुआवजे को बहुत कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद हुई फसल के लिए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने प्रति हेक्टेयर सिर्फ 50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। यह राशि कम है और इसे बढ़ाकर प्रति एकड़ 50 हजार रुपये की जाए।

उन्होंने किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को दिवाली तक का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसानों की सभी मांगें नहीं मानी गई तो दिवाली के बाद भाजपा किसानों के समर्थन में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018 में कहा था कि दिल्ली के किसानों को धान तथा गेंहू पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का 50 फीसद अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने इस मद में सरकार द्वारा प्रति वर्ष एक सौ करोड़ रुपये खर्च करने का दावा भी किया था। सच्चाई यह है कि किसानों को अब तक एक पैसा नहीं दिया गया। सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप पिछले चार वर्षों का चार सौ करोड़ रुपये किसानों को भुगतान करे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने दो वर्षों से राजधानी के गांवों के लिए बजट में फंड का प्रविधान तो किया है लेकिन राशि जारी नहीं की गई है। गांवों के विकास के लिए सरकार अविलंब फंड जारी करे। गांवों में दाखिल खारिज और गिरदावरी का काम बंद है जिससे किसी किसान की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज नहीं हो रहा है। उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा। उन्होंने दिल्ली के किसानों को दूसरे राज्यों की तरह डीजल, बिजली और कृषि उपकरणों की खरीद में सब्सिडी देने की भी मांग की।