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आप की सरकार आई तो सेवानिवृत्ति लेने पर मजबूर होंगे भ्रष्ट अधिकारी : विकास गोयल

स्थायी समिति अध्यक्ष के बजट प्रस्तावों पर रखें सुझाव

गोयल ने कहा निगमायुक्त के बजट भाषण में दक्षिणी निगम से सिविक सेंटर के किराये की 2500 करोड़ की राशि को शून्य किया गया था उसे आप के विरोध के बाद फिर से 2477 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

Prateek KumarThu, 04 Feb 2021 07:27 PM (IST)

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा हैं कि निगम में अगले साल होने वाले चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार आई तो निगम के भ्रष्ट अधिकारी सेवानिवृत्ति लेने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी। इसके साथ निगम को चलाकर दिखाएगी। सदन की विशेष बैठक में स्थायी समिति अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा पेश किए गए संशोधित बजट अनुमान 2020-21 और 2021-22 के अनुमानित बजट प्रस्तावों पर अपने सुझाव रखें।

दक्षिणी निगम से सिविक सेंटर का किराया और डीडीए से फंड लेने की मांग

गोयल ने कहा निगमायुक्त के बजट भाषण में दक्षिणी निगम से सिविक सेंटर के किराये की 2500 करोड़ की राशि को शून्य किया गया था उसे आप के विरोध के बाद फिर से 2477 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आए दिन तीनों निगम के महापौर एक साथ नजर आते हैं तो उत्तरी दिल्ली के महापौर को चाहिए कि वह सिविक सेंटर के किराये के रूप में बकाया लेकर आए ताकि निगम के कर्मचारियों का वेतन जारी हो सके।

दिल्ली सरकार पर झूठा आरोप

गोयल ने कहा कि तीनों निगम के महापौर दिल्ली सरकार पर झूठा आरोप लगाते हुए 13 दिन तक मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठे। जबकि दिल्ली में आप की सरकार ने और सरकारों से अपेक्षा निगमों को पहले से ज्यादा फंड दिया है। इतना ही नहीं लोन के एवज में ब्याज भी नहीं लिया। अगर, नगर निगमों को बकाया लेना ही हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से संपत्तिकर के रूप में बकाया 800 करोड़ रुपये ले। गोयल ने कहा कि निगम को चाहिए कि जो सफाई कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं उन्हें नियमित किया जाए। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया व पेंशन का भुगतान भी किया जाए।

गरीबों के साथ धोखा

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के चुनाव में तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी केंद्र सरकार से फंड लाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था। ऐसे में भाजपा फंड के लिए उस पर अमल क्यों नहीं करती। गरीबों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दस रुपये में अटल आहार योजना के तहत भरपेट खाना देने का वादा किया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो शालीमार बाग में सेवा शुरू की गई थी वह भी अब बंद हो गई है। जबकि हर वार्ड में ऐसे पांच स्थान खोले जाने थे।

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