Delhi Oxygen Crisis: 'इस्तीफा दें सीएम केजरीवाल' ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट के सामने ही हमलावर हुई कांग्रेस

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के कारण देश के 12 अन्य राज्यों के सप्लाई पर असर हुआ। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

By Jp YadavEdited By: Publish:Fri, 25 Jun 2021 11:59 AM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 11:59 AM (IST)
Delhi Oxygen Crisis: 'इस्तीफा दें सीएम केजरीवाल' ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट के सामने ही हमलावर हुई कांग्रेस
Delhi Oxygen Crisis: 'इस्तीफा दें सीएम केजरीवाल' ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट के सामने ही हमलावर हुई कांग्रेस

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हैं। खासकर कांग्रेस ने कहा है  कि अरविंद केजरीवाल की वजह से लोग मारे गए, ऐसे में उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जब समूचे देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी और हालात ठीक नहीं थे, ऐसे में दिल्ली सरकार ने जरूरत के 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग करी थी। इसके साथ ही समिति की ओर से यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा होगा। इस रिपोर्ट के मीडिया में आने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के कारण देश के 12 अन्य राज्यों के सप्लाई पर असर हुआ। दिल्ली में स्टोरेज व टैंकर की कमी व कुछ निजी हस्पतालों की गलती के कारण ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ। अरविंद केजरीवाल की वजह से लोग मारे गए। हत्यारे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो।

ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है। बिस्तर की क्षमता के आधार पर तय नियम और फॉर्मूले के मुताबिक दिल्ली को 289 मिट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मिट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था जो जरूरत से चार करीब गुना है। ध्यान रहे कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 13 मई को कहा था कि अब दिल्ली के पास अतिरिक्त ऑक्सिजन है जिसे दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है। उन्होंने बताया था कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि उसके पास अतिरिक्त ऑक्सिजन है और इसे दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है।

 दरअसल, दिल्ली सरकार ने 1,140 मिट्रिक टन ऑक्सिनन की खपत का दावा किया था जो जरूरत से चार करीब गुना है। ऐसे में समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। 

वहीं, सुप्रीम कोर्ट एक सुनवाई के दौरान दिल्ली को 700 मिट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश तो दिया, लेकिन साथ में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में एक टीम भी बना दी थी। अब इसने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है।

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