वेतन के लिए अदालत जाने वाले शिक्षक को काॅलेज ने भेजा नोटिस
दिल्ली विवि शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राजिब रे ने कहा कि जब याचिका दायर हुई थी तो उस समय आइजीआइपीइएसएस में एक महीने जबकि कई अन्य कालेजों में चार माह का वेतन नहीं मिला था। याचिका में चार माह से वेतन नहीं मिलने की बात कही गई थी।
नई दिल्ली [संजीव कुमार मिश्र]। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्टस साइंसेज (आइजीआइपीइएसएस) की गवर्निंग बाडी ने काॅलेज के प्रोफेसर डॉ मान सिंह के खिलाफ जांच कमेटी गठित की है। गवर्निंग बाडी के चेयरमैन ने नोटिस जारी कर प्रोफेसर को कमेटी के सम्मुख शुक्रवार अपराह्न तीन बजे तक पेश होना है। डॉ मान सिंह को वेतन मसले को लेकर अदालत जाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए प्रस्तुत होने को कहा गया है। हालांकि, काॅलेज के इस नोटिस के बाद शिक्षकों में काफी रोष है।
भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक परिषद (इंटेक) के संयोजक एसोसिएट प्रोफेसर पंकज गर्ग ने बताया कि आइजीआइपीइएसएस समेत सुखदेव विहार, अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता, आचार्य नरेन्द्र देव समेत कुल छह काॅलेजों के आठ शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशासन को तत्काल वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। वेतन नियमित जारी करने के बजाय याचिकाकर्ता को ही डराने की कोशिश की जा रही है। अदालत जाना लोकतांत्रिक अधिकार है। इसका हनन नहीं होना चाहिए।
वहीं दिल्ली विवि शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राजिब रे ने कहा कि जब याचिका दायर हुई थी तो उस समय आइजीआइपीइएसएस में एक महीने जबकि कई अन्य काॅलेजों में चार माह का वेतन नहीं मिला था। याचिका में चार माह से वेतन नहीं मिलने की बात कही गई थी। जिसमें डा मान सिंह के भी हस्ताक्षर थे। याचिका दायर होने के दौरान ही काॅलेज ने वेतन जारी भी कर दिया था। हालांकि यह भी गौर करने वाली बात है कि इस समय भी काॅलेज शिक्षकों को एक माह का वेतन नहीं मिला है। काॅलेज की गवर्निंग बाडी ने जांच कमेटी गठित की है। उम्मीद है कि जांच रूक जाएगी। वहीं इस मसले पर डॉ मान सिंह से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होने फोन नहीं उठाया।
