सीएम मनोहर लाल बोले विकास के लिए अब राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे हरियाणा के दो प्रमुख महानगर
हरियाणा के दो प्रमुख महानगरों को विकास के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कार्यरत महानगर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्रों से एकत्र भवन निर्माण संबंधी लाइसेंस बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की राशि को खुद ही खर्च कर सकेंगे। विकास योजनाओं में तेजी आएगी।
नई दिल्ली/ फरीदाबाद [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा के दो प्रमुख महानगरों को विकास के लिए अब राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कार्यरत महानगर विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्रों से एकत्र भवन निर्माण संबंधी लाइसेंस, बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की राशि को खुद ही खर्च कर सकेंगे। इससे दोनों शहरों की विकास योजनाओं में तेजी आएगी।
शुक्रवार को गुरुग्राम के बाद शनिवार फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बड़ा निर्णय लिया है। अभी तक लाइसेंस और ईडीसी की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा होती थी। राज्य सरकार इस राशि में से इन महानगरों के लिए बनाई योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराती थी।
इतना ही नहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए)और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) दोनों ही एक स्वायत संस्था के रूप में काम करेंगी। बता दें, जीएमडीए और एफएमडीए के चेयरमैन मुख्यमंत्री स्वयं हैं तथा इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं।
विधानसभा के बजट सत्र में उठा था मुद्दा
गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही हरियाणा के प्रमुख महानगर हैं। गुरुग्राम की साइबर हब और फरीदाबाद की उद्योग नगरी के रूप में पहचान है। इन दोनों महानगरों में नई विकास योजनाओं से एकत्र होने वाले राजस्व को राज्य सरकार की बड़ी आमदनी का जरिया माना जाता रहा है।
इन महानगरों से एकत्र राजस्व का ज्यादातर हिस्सा राज्य के दूसरे जिलों की विकास योजनाओं पर खर्च कर दिया जाता था। इससे दोनों ही जिलों में राजनीतिक पारा चढ़ा रहता था। केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने तो सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान ही यह मुद्दा उठा दिया था। इसके बाद वे समय-समय पर यह मुद्दा विभिन्न मंचों पर उठाते रहे। इसके बाद बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद और फरीदाबाद एनआइटी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने यह मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया था।
मूलभूत सुविधाओं के लिए भी विकास प्राधिकरण को मिलेगी राशि
दोनों महानगर प्राधिकरणों को अपने क्षेत्र में सड़क,सीवर, पानी,ड्रैनेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट,पार्क आदि के रखरखाव व मरम्मत के लिए भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआइआइडीसी और नगर निगम से राशि भी मिलेगी। फरीदाबाद में इसके लिए फिलहाल 105 करोड़ रुपये प्रतिमाह का आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री ने महानगर विकास प्राधिकरणों की आय का स्त्रोत बढ़ाने के लिए 2 फीसद स्टांप ड्यूटी में से भी एक फीसद देने का आदेश दिया है।
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