7th Pay Commission 2021 : दिल्ली-NCR के केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, जानें- कितना हो जाएगा DA
नरेंद्र मोदी सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द करेगी। माना जा रहा है कि दीवाली और छठ त्योहार से पहले केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देगी जो 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पर पहुंच गया है।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार दिवाली का तोहफा देने जा रही है। मिली जानाकारी के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द करेगी। माना जा रहा है कि दीवाली और छठ त्योहार से पहले केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देगी, जो 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पर पहुंच गया है। यह आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन दीवाली से पहले महंगाई भत्ते की रकम लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। इसी के साथ एक और खुशखबरी यह भी है कि जुलाई से 3 फीसद महंगाई भत्ता भी देने की तैयारी है, ऐसे में महंगाई भत्ता 31 फीसद हो जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी से परेशान दिल्ली-एनसीआर के कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ते से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस बीच जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता में 3 फीसद और इजाफे का रास्ता साफ हो गया है। कहा जा रहा है कि 3 फीसदी महंगाई भत्ता और बढ़ा तो डीए 31 फीसदा हो जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए मिल रहा है। इससे पहले पिछले साल जनवरी और जून के बाद इस साल जनवरी में तीन किस्त में डीए का भुगतान किया गया है। इस लिहाज से जुलाई 2021 में बढ़ने वाला 3 फीसद डीए जोड़ा गया तो यह कुल 31 फीसद पहुंच जाएगा। उधर, नेशनल काउंसिल आफ जीसीएण के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा की मानें तो फिलहाल महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर भी चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 18 महीने के दौरान के एरियर का भुगतान होना चाहिए। इसके लिए सरकार चाहे तो इसमें बातचीत भी कर सकती है।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के शहरों मेें बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं।
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