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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा भोजन : भाजपा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा भोजन : भाजपा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली के गरीबों को राशन देने के लिए केंद्र सरकार करीब चार सौ करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया है?

Jp YadavTue, 18 May 2021 08:05 AM (IST)

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली सहित पूरे देश के गरीबों को दो माह का मुफ्त राशन दे रही है। वहीं, दिल्ली सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने के बजाय केंद्र सरकार की योजना का श्रेय लेने में लगी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद दिल्ली सरकार गरीबों को राशन व भोजन उपलब्ध नहीं दे रही है। सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलना चाहिए। वह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चार मई को दिल्ली में 72 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारको को मई और जून में मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी, जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले ही मुफ्त राशन देने की घोषणा कर चुकी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली के गरीबों को राशन देने के लिए केंद्र सरकार करीब चार सौ करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया है?

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पिछले छह सालों में लगभग 60 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन किसी का नहीं बनाया गया। राशन कार्ड नहीं रहने से इन गरीबों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने केंद्र सरकार से मिलने वाले राशन में मिलावट करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर मिलावटखोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया “वन नेशन वन राशन कार्ड“ योजना को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया। यदि यह लागू रहता तो दूसरे राज्यों से यहां आकर रोजी रोटी कमाने वाले कामगारों को इस संकट के समय में राशन मिल जाता। उन्होंने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राशन की ढुलाई में गड़बड़ी है, इसके लिए फर्जी वाहनों के नंबर दिए गए हैं। तीन अप्रैल को ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच कराने की बात कही थी। उन्हें बताना चाहिए जांच कब तक होगी?

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