दिल्ली के लोगों को बड़ा झटका : बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया; केजरीवाल के मंत्री ने दिए संकेत
परिवहन मंत्री ने ऑटो चालकों की बैठक में कहा कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल का स्पष्ट आदेश है कि ऑटो चालकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली के लाखों लोगों को जल्द ही आम अादमी पार्टी (AAP) सरकार बड़ा झटका देने जा रही है। दरअसल, दिल्ली में जल्द ही अरविंद केजरीवाल सरकार ऑटो का किराया बढ़ाने जा रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसके संकेत भी दे दिए हैं।
2013 से नहीं बढ़ा है किराया बनेंगे चार सौ ऑटो स्टैंड
उन्होंने कहा है कि सरकार के स्तर पर दो बैठकें होनी हैं उसके बाद इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। किराया बढ़ाने के लिए अधिकतर ऑटो चालक दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में 2013 से ऑटो किराया नहीं बढ़ाया गया है।
परिवहन मंत्री ने ऑटो चालकों की बैठक में कहा कि उनकी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल का स्पष्ट आदेश है कि ऑटो चालकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में चार सौ ऑटो स्टैंड बनाने की स्वीकृति दे दी है।
उन्होंने उन सभी 30 हजार पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में गड़बड़ी ठीक किए जाने के बारे में आदेश दिए जो दो साल के लिए जारी हुईं थीं। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि इन्हें भी अन्य आरसी की तरह 15 साल के लिए जारी किया जाए। 450 ऑटो के परमिट अभी जारी नहीं किए गए हैं, इस बाबत भी मंत्री ने परिवहन विभाग से फाइल मांगी है। बैठक में आम आदमी पार्टी की ऑटो ¨वग के नेता संतोष पांडेय व उपेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में ऑटो चालक मौजूद थे।
30 फीसदी तक होगी बढ़ोतरी
ऑटो और टैक्सी के किराये में वृद्धि की तैयारी कर ली गई है। किराये में बढ़ोतरी के बाद मीटर डाउन होने पर अब 2 किलोमीटर की बजाय एक किलोमीटर के लिए 25 रुपए देने होंगे। इसके बाद प्रति किलोमीटर 8 रुपये की बजाय 10 रुपये खर्च तक देने होंगे।
सूत्रों के मुताबिक, ऑटो वालों ने मुख्यमंत्री से मीटर डाउन होने पर 2 किलोमीटर की बजाय एक किलोमीटर के लिए 25 रुपये निर्धारित करने की मांग की। वहीं,एक किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से किराया तय करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने ऑटो वालों की मांग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि इससे पहले 2 मई,2013 को आखिरी बार ऑटो के भाड़े में वृद्धि हुई थी। ऑटो यूनियन वाले पिछले कई वर्ष से किराये में वृद्धि की मांग कर रहे थे,लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। यह अलग बात है कि 2015 में AAP सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालने ही ऑटो-टैक्सी फेयर फिक्शेसन कमेटी भी गठित की, लेकिन किराये में वृद्धि का मामला आगे नहीं बढ़ पाया। वर्तमान में दिल्ली में करीब 94 हजार ऑटो रजिस्टर्ड हैं।
