आश्रम विस्तार फ्लाईओवर से दिल्ली ही नहीं नोएडा वालों को भी होगा बड़ा लाभ
इस योजना को दिल्ली सरकार अगले सप्ताह कैबिनेट से मंजूरी दे देगी। विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने कैबिनेट नोट तैयार कर सरकार के पास भेज दिया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। रिंग रोड पर कालिंदी कॉलोनी से आश्रम फ्लाईओवर तक लगने वाले जाम से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार गंभीर हो गई है। इस जाम को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग जिस फ्लाईओवर को बनाने जा रहा है उससे दिल्ली ही नहीं नोएडा को भी देगा बड़ा लाभ मिलेगा। इस योजना को दिल्ली सरकार अगले सप्ताह कैबिनेट से मंजूरी दे देगी। विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने कैबिनेट नोट तैयार कर सरकार के पास भेज दिया है।
कालिंदी कॉलोनी के पास लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति
यदि आप नोएडा में रहते हैं और डीएनडी होते हुए सुबह अपने कार्यालय के लिए दक्षिणी दिल्ली की ओर जाते हैं तो डीएनडी पार करते ही आप की रफ्तार धीमी या यूं कहे थम जाती है। डीएनडी गोल चक्कर के पास से कालिंदी कॉलोनी होते हुए 20 से 25 मिनट तक आप जाम में फंसे रहते हैं। यही जाम की समस्या शाम के समय भी होती है, जब आप आश्रम की ओर से नोएडा की ओर जाते हैं। इसी तरह रिंग रोड पर सराय काले खां की ओर से आश्रम की ओर सुबह जाने पर भयंकर जाम लगता है।
डेढ़ साल में होगा निर्माण
अब आपको डेढ़ से दो साल साल में इस जाम से छुटकारा मिल जाएगा। किलोकरी के सामने करीब दस साल से फ्लाईओवर बनाने की बात हो रही है। पहली बार इस योजना पर पहल हुई है। यहां एक किलोमीटर से भी अधिक लंबा फ्लाईओवर बनेगा। यह फ्लाईओवर आश्रम फ्लाईओवर से सराय काले खां की ओर आने पर लगभग 50 मीटर आगे से शुरू होगा जो किलोकरी गांव से आगे आकर समाप्त होगा।
एक भाग सराय काले खां भी जाएगा
इसका एक भाग सराय काले खां की ओर आने जाने के लिए होगा। वहीं दूसरा भाग डीएनडी से इस तरह जोड़ा जाएगा कि जिससे नोएडा की ओर आने-जाने वाले वाहन चालक इसका उपयोग कर सकें। फ्लाईओवर छह लेन का होगा। इस योजना पर 128 करोड़ के करीब खर्च आने का अनुमान है। इसका कार्य 15 माह में पूरा किया जाएगा।
मिल चुकी है मंजूरी
उपराज्यपाल के नेतृत्व में गठित यूटिपेक (यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर) इस योजना को मंजूरी दे चुकी है। इसके बाद योजना पर आने वाले खर्च को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की खर्च एवं वित्तीय समिति करीब छह माह पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
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