Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर कोई भी शख्स लगा सकता है ईवी चार्जर

Delhi EV Policy दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर ईवी (इलेक्टिक वाहन) चार्जर की त्वरित स्थापना के लिए नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था के तहत अपार्टमेंट ग्रुप हाउसिंग सोसायटी अस्पताल और वाणिज्यिक जैसे संस्थागत भवनों के परिसर में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है।

Jp YadavTue, 15 Jun 2021 03:13 PM (IST)
Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर कोई भी शख्स लगा सकता है ईवी चार्जर

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठित कार्य समूह ने सोमवार को चौथी बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर ईवी (इलेक्टिक वाहन) चार्जर की त्वरित स्थापना के लिए नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने की। इसमें कार्यदल के सदस्यों के अलावा भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने भी भाग लिया।

जस्मिन शाह ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, अस्पताल और वाणिज्यिक जैसे संस्थागत भवनों के परिसर में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान के बाद अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके चलते नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से अपार्टमेंट, सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, माल मालिकों ने अनुरोध किया था कि वे ईवी चार्जर स्थापित करना चाहते हैं। जस्मिन शाह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर ईवी चाजर्र लगा सकता है। 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले स्विच दिल्ली (Switch Delhi) अभियान शुरू करते हुए कहा था कि 6 महीने के भीतर सरकार के बेडे में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) ही होंगे। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कई योजनाएं चला रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि सरकारी वाहनों के बेडे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेडे में तब्दील करने वाली दिल्ली सरकार भारत ही नहीं दुनिया की पहली सरकार बन गई है। 

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी. इस पॉलिसी के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने का प्लान तैयार किया गया है।

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