गोपाल रायः लोकपाल की नियुक्ति के बाद पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी AAP
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है कि देश में लोकपाल की नियुक्ति के बाद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत की जाएगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा है कि देश में लोकपाल की नियुक्ति के बाद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे और सहारा-बिरला पेपर्स केस में आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ लोकपाल के समक्ष भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराएगी।
प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए गोपाल राय ने कहा कि 'चौकीदार को 5 साल तक लोकपाल बनाने से डर क्यों लग रहा था' ? उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि देश के पहले लोकपाल के चयन में पांच साल लग गए।
गोपाल राय ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने लोकपाल आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन देश के मूड को भांपते हुए सरकार के अंतिम समय में लोकपाल की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत अजीब बात है कि लोकपाल आंदोलन के समय कई भाजपा नेता इसकी वकालत कर रहे थे।
पीसी घोष हो सकते देश के पहले लोकपाल
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल हो सकते हैं। लोकपाल की चयन समिति ने लोकपाल अध्यक्ष और आठ सदस्यों के नाम तय कर लिए हैं। माना जा रहा है कि समिति ने लोकपाल अध्यक्ष के लिए जस्टिस पीसी घोष का चयन किया है।
जल्द ही सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। जस्टिस घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। देश के लिए ऐतिहासिक समय साकार होने वाला है, जब भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल की नियुक्ति होगी। इसकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोकपाल कानून के तहत इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे। लोकपाल सीबीआइ समेत सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दे सकता है।
लोकपाल के पास है ये अधिकार
केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की चयन समिति की बैठक पिछले शुक्रवार यानी 15 मार्च को हुई थी जिसमें लोकपाल और उसके चार न्यायिक व चार गैर न्यायिक कुल आठ सदस्यों का चयन किया गया। पीएम समेत इस चयन समिति में कुल पांच सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, नेता विपक्ष और जानेमाने कानूनविद मुकुल रोहतगी सदस्य हैं।
