AAP विधायक आतिशी और विनय मिश्रा को डीयू में मिली अहम जिम्मेदारी, स्पीकर ने दी जानकारी

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बुधवार को बताया कि विधायक आतिशी और विनय मिश्रा को दिल्ली विश्वविद्यालय के न्यायिक सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोर्ट विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है

By Mangal YadavEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 06:08 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 06:08 PM (IST)
AAP विधायक आतिशी और विनय मिश्रा को डीयू में मिली अहम जिम्मेदारी, स्पीकर ने दी जानकारी
आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की फाइल फोटो

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बुधवार को बताया कि विधायक आतिशी और विनय मिश्रा को दिल्ली विश्वविद्यालय में न्यायिक सदस्य ( Member of the Court of University of Delhi) के रूप में निर्विरोध चुना गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 'कोर्ट' विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है और कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति रखता है।

भाजपा विधायक अजय महावर ने संबंधित पद के लिए सदस्य के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसलिए आप के दोनों विधायकों को सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 

बता दें कि आतिश आम आदमी पार्टी से कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विनय मिश्रा भी आम आदमी पार्टी से द्वारका विधानसभा सीट से विधायक हैं। दोनों नेता पहली बार विधानसभा में चुनकर पहुंचे हैं। अब इन्हें  दिल्ली विश्वविद्यालय में न्यायिक सदस्य के रुप में चुना गया है।

विधानसभा में किसानों का मुद्दा उठा सकती है आप

उधर, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी गुरुवार से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय मानसून सत्र के दौरान किसानों का मुद्दा उठा सकती है, जबकि विपक्षी भाजपा शहर में पानी की आपूर्ति और डीटीसी बसों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार है।

सत्तारूढ़ दल के एक नेता ने कहा कि दिल्ली पुलिस के 26 जनवरी को किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा और पिछले साल के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त करने के प्रस्ताव का मामला भी आप द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान उठाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल की सिफारिश का कड़ा विरोध किया है और हाल ही में विशेष अभियोजकों के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एलजी ने मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।

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