50 वर्ग मीटर के प्लाट पर प्रापर्टी टैक्स माफ करने की अधिसूचना जारी न होने पर आप और कांग्रेस पार्षदों ने किया हंगामा, जानिए अन्य डिटेल
भाजपा ने 50 गज तक की संपत्तियों पर हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा की थी लेकिन यह भी झूठी निकली। आम आदमी पार्टी ने 50 गज तक की सभी संपत्ति पर हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा को जल्द लागू करने की मांग की है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बृहस्पतिवार को सदन की बैठक में ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव वापस ले लिया। देर शाम को निगम की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है, वहीं 50 वर्ग मीटर का प्रापर्टी टैक्स माफ करने के संबंध में घोषणा के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं होने पर सदन की बैठक में आप और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा किया। इसके चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा।
दरअसल, सदन की बैठक शुरू होते ही आप और कांग्रेस पार्षदों ने 50 वर्ग मीटर तक की संपत्तियों का प्रापर्टी टैक्स माफ करने की घोषणा का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा कि इस संबंध में सदन की बैठक में लाए गए प्रस्ताव को स्थायी समिति के अध्यक्ष, नेता सदन और महापौर ने बहुमत से पास किया था, वहीं निगमायुक्त ने भी सदन की पिछली बैठक में बयान दिया था कि सदन की अगली बैठक में यह प्रस्ताव औपचारिक तौर पर स्थायी समिति के माध्यम से लाया जाएगा, लेकिन सदन की बैठक में यह प्रस्ताव नहीं लाया गया। गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के दबाव में निगम को बढ़ाई गई ट्रेड व फैक्ट्री लाइसेंस फीस वापस लेनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने 50 गज तक की संपत्तियों पर हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन यह भी झूठी निकली। आम आदमी पार्टी ने 50 गज तक की सभी संपत्ति पर हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा को जल्द लागू करने की मांग की है। सदन में हंगामे के कारण महापौर ने 10 मिनट तक बैठक स्थगित कर दी। दोबारा बैठक शुरू होने के बाद भी दोनों दलों के पार्षदों ने हंगामा जारी रखा। लिहाजा, बैठक में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और महापौर ने एजेंडा पास करके बैठक स्थगित कर दी।
हंगामे के बीच कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि भाजपा पार्षद दो माह से प्रापर्टी टैक्स माफ करने की घोषणा ही कर रहे हैं। इस विषय पर कोई नोटीफिकेशन या सकरुलर ही जारी नहीं किया। वहीं, नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा कि निगम ने लाइसेंस फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। रही बात संपत्तिकर की तो पूरा मामला प्रक्रिया में है। जल्द वह भी हो जाएगा।
आम आदमी पार्टी (आप) ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल ने इसे आप के विरोध और दिल्ली के 10 लाख व्यापारियों के संघर्ष की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम ने जो ट्रेड व फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ाई थी, रेंटेड प्रापर्टी और खाली प्रापर्टी पर जो टैक्स बढ़ाया था, उसे वापस लेना पड़ा है।
