DDA News Update: डीडीए ने 90 फीसद सेवाएं की ऑनलाइन, परेशानी से बचने के लिए पढ़िये- पूरी स्टोरी

डीडीए अपनी 90 फीसद सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन कर चुका है।

कोरोनाकाल में भी सेवाओं को जारी रखा जाएगा लेकिन ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन। डीडीए अपनी 90 फीसद सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन कर चुका है। फिलहाल डीडीए दफ्तरों में आवाजाही के लिए भी अपाइंटमेंट की अनिवार्यता रख दी गई है।

Jp YadavMon, 19 Apr 2021 11:55 AM (IST)

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता] कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आम जनता का साथ देने की तैयारी कर ली है। कोरोनाकाल में भी सेवाओं को जारी रखा जाएगा, लेकिन ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन। डीडीए अपनी 90 फीसद सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन कर चुका है। फिलहाल डीडीए दफ्तरों में आवाजाही के लिए भी अपाइंटमेंट की अनिवार्यता रख दी गई है।

गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 60 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां डीडीए स्वयं पेयजल आपूर्ति करता है। द्वारका और नरेला उप नगरी के एक बड़े हिस्से में सामुदायिक सेवाएं भी डीडीए ही संचालित करता है। इसी तरह तमाम स्पोर्टस काम्प्लेक्स, गोल्फ कोर्स और पार्कों का रखरखाव भी बेहद जरूरी है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना से बचाव की एहतियात बरतते हुए अपनी सेवाएं भी बाधित नहीं होने दें।

डीडीए में 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किया जा चुका है कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वह अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष घर से काम करने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस अनुरोध पर गंभीरतापूवर्क विचार किया जाएगा, लेकिन यहां भी पहली शर्त यही रहेगी कि जनता को दी जाने वाली सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए। डीडीए की बोर्ड बैठक सहित सभी प्रमुख बैठकों के लिए भी ऑनलाइन माध्यम ही अपनाया जा रहा है। डीडीए कार्यालयों में प्रवेश को लेकर भी नया आदेश जारी कर दिया है। अब बिना अपाइंटमेंट लिए कोई भी व्यक्ति डीडीए कार्यालयों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

15 अप्रैल से लागू हो चुके इस आदेश में डीडीए की ओर से कहा गया है कि कार्यालय में आवासीय और अन्य मामलों को लेकर लगातार आम जनता की भीड़ रहती है, इसको काबू करने के लिए आम जनता का तय अपाइंटमेंट लेना आवश्यक है। डीडीए की वेबसाइट पर जाकर आम जनता अपने सभी कार्यों के लिए अपाइंटमेंट ले सकती है। आला अधिकारियों ने बताया कि आम जनता को असुविधा न हो, इसके निमित्त डीडीए अपनी ज्यादातर सेवाएं पहले ही ऑनलाइन कर चुका है। ऐसे में लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता कतई नहीं है। अभी अगले कुछ दिनों के लिए जन सुनवाई भी टाल दी गई है। प्लॉटों की नीलामी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। पीएम उदय योजना को भी फिलहाल ऑनलाइन ही गति दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव भी जरूरी है और जनता के कार्य भी। लिहाजा, दोनों के बीच एहतियात का सामंजस्य बनाकर चला जाएगा। 

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