7th Pay Commission: दिल्ली-एनसीआर में रह रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट, मिला बोनस का तोहफा

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को किए गए एक एलान से  दिल्ली-एनसीआर में रह रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिवाली गिफ्ट दिया है। इससे न केवल लाखों परिवार खुश हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि लोग खरीदारी को तवज्जो देंगे। दरअसल, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्ष-2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का मंजूरी मिली है। इसके तहत केंद्र सरकार के 30 लाख से अधिक नॉन गजेटेड केंद्र सरकार कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा। बोनस पाने वालों रेलवे के साथ पोस्ट ऑफिस, सेना/डिफेंस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation)कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation) जैसे संस्थानों के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। इन संगठनों और सेवाओं से जुड़े केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं। अकेले दिल्ली में रहने वाले केंद्र सरकार की कर्मचारियों की संख्या कई लाख है।

एक किश्त में मिलेगा पूरा वेतन 

दिल्ली-एनसीआर में रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर यह है कि दशहरे से पहले यानी इस रविवार से पहले ही बोनस की पूरी रकम एक किश्त में दे दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बोनस पर 3,737 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 

दिल्ली-एनसीआर में रह रहे इन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के बाद रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, EPFO और ESIC जैसे संस्थानों के 16.97 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। इन सभी को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। जबकि 13.70 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। इस तरह कुल 30 लाख से अधिक कर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे इस बोनस से लाभान्वित होंगे।

बोनस देने मकसद

माना जा रहा है कि केंद्र सरकार बोनस देने फैसला बाजार में आर्थिक तेजी लाने के मकसद से लिया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य वर्ग के हाथ में बोनस आने पर वे खरीदारी भी जरूर करेंगे। ऐसे में बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक जगत का पहिया तेजी से घूमेगा। 

दिल्ली सरकार भी ले सकती इस तरह का फैसला

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर अन्य राज्य सरकारें आर्थिक गतिविधियों का पहिया तेज गति से दौड़ाने के लिए इस तरह बोनस देने का फैसला ले सकता है। इनमें दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी शामिल है।

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