निर्माण समिति की बैठक में फंड की कमी का रोना

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : पूर्वी निगम के पटपड़गंज स्थित मुख्यालय में बुधवार को निर्माण समिति की बैठक में सदस्यों ने फंड की कमी का रोना रोया। अध्यक्ष पुनीत शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सत्ता पक्ष के पार्षदों ने दिल्ली सरकार पर फंड न जारी करने का आरोप जड़ा। इस पर आप के पार्षद साजिद खान ने कहा कि भाजपा के सांसद कहां हैं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार फंड नहीं देगी तो केंद्र सरकार से लाएंगे। आज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। मनोज तिवारी केंद्र से फंड लाकर कर्मचारियों को वेतन दिलवाएं। अगर भाजपा निगम को नहीं चला सकती तो इसे दिल्ली सरकार के हवाले कर दे। इतने ही फंड में सभी को वेतन भी दिया जाएगा और सारे कार्य भी होंगे।

इससे पहले समिति के सदस्य और भाजपा के पार्षद संतोष पाल ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द फंड जारी करे। साथ ही उन्होंने बृजपुरी पुलिया के पास अवैध रूप से बन रहे एक धार्मिक स्थल का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई 25 और 50 गज में मकान बना रहा हो तो निगम के कर्मचारी पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिया के पास इस अवैध निर्माण पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी। वहां के लोग शिकायत लेकर मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने अवैध निर्माण की फोटो भी बैठक में पेश की। इस पर पुनीत शर्मा ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। पार्षद निर्मला कुमारी ने कहा कि उनके वार्ड में पार्को में असामाजिक तत्वों का कब्जा है। ये असामाजिक तत्व महिलाओं के पार्क में भी घुस जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए पार्क की दीवारों पर कंटीले तार लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने समुदाय भवनों की स्थिति सुधारने की मांग की। आप पार्षद साजिद खान ने कहा कि उनके वार्ड में एक ही जगह पर दो डलावघर हैं। उन्होंने पहले भी प्रस्ताव दिया है कि कब्रिस्तान के सामने वाले एक डलावघर को बंद कर दिया जाए और इसकी जगह सामुदायिक भवन बनाया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अध्यक्ष पुनीत शर्मा ने अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा। अधिकारियों ने कहा कि फंड की कमी की वजह से फिलहाल समुदाय भवन नहीं बन सकता है, लेकिन इसकी योजना बनाई जा सकती है। पुनीत शर्मा ने डलावघर को तत्काल बंद कर देने का आदेश दिया। पार्षद नीता बिष्ट ने कहा कि उनके वार्ड में जहां-तहां नालों से स्लैब गायब हैं। इन पर स्लैब लगाए जाएं। अधिकारियों ने बताया कि अगर पहले से स्लैब हैं और बीच-बीच में कहीं हटा हुआ तो लगा दिया जाएगा, लेकिन जिस नाले पर स्लैब नहीं हैं। वहां नहीं लगाए जा सकते हैं।