मनमानी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार : आदेश गुप्ता
भाजपा ने आरोप लगाया है कि मरीजों के साथ मनमानी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने आरोप लगाया है कि मरीजों के साथ मनमानी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ बयानबाजी करने में व्यस्त है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार को बयान देने के बजाय अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए कभी केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाती है, कभी निजी अस्पतालों की आड़ लेती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल कुछ निजी अस्पतालों को अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ साठगांठ होने की बात कह रहे हैं। इसके विपरीत सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं की मिलीभगत से निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। यही कारण है कि अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें आने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल कोविड-19 के इलाज के नाम पर मरीजों से 5 से 15 लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं जिसे रोकने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अस्पतालों में इलाज का खर्च निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि किसी भी मरीज का आर्थिक शोषण नहीं हो सके।
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गुप्ता अध्यक्ष पद संभालने के बाद से दिल्ली सरकार पर कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। वह दिल्ली के अस्पतालों में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते मरीजों के इलाज की व्यवस्था नहीं की जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। मरीज इलाज के लिए एक से दूसरे अस्पताल में भटकते रहते हैं। अस्पताल में बेड नहीं होने की बात कहकर मरीजों को भर्ती करने से इन्कार किया जा रहा है। अस्पतालों में भर्ती किए गए मरीज भी अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। सरकार अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर गलत आंकड़े पेश करके लोगों को गुमराह करती रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि अस्पतालों में हजारों बेड खाली है वहीं, दूसरी ओर मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार के बेड को लेकर गलत दावे कर रही है।