राजस्व संग्रह में सुधार करेगी दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को संवाद एवं विकास आयोग दिल्ली (डीडीसीडी) को सरकार में राजस्व संग्रह को सुधारने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डीडीसीडी को दिल्ली के राजस्व संग्रह में सुधार के लिए छोटे और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि डीडीसीडी को अध्ययन करने के लिए क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों और संबंधित संगठनों से परामर्श करना चाहिए। साथ ही डीडीसीडी को यह विस्तृत अध्ययन दो महीने के अंदर सौंप देना चाहिए।

सिसोदिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दिल्ली में सरकारी राजस्व पर काफी प्रभाव डाला है। लिहाजा राजस्व वृद्धि की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार जन कल्याण के लिए सभी आवश्यक कार्य और कार्यक्रम पूरा कर सके। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने 2019-20 के लिए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण का भी संज्ञान लिया। दिल्ली देश में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक आय वाले राज्यों में से एक

देश में प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले राज्यों में से दिल्ली एक है। 2018-19 में जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) (4.73 फीसद) का फीसद हमारे कर राजस्व के मामले में 19वें स्थान पर था। 2019-20 में जीएसडीपी का फीसद कर राजस्व के रूप में उत्तर प्रदेश में (9.1 फीसद), केरल (7.7 फीसद), राजस्थान (7.2 फीसद), महाराष्ट्र (7.1 फीसद) और आंध्र प्रदेश (7.0 फीसद) है। अगर केवल दिल्ली के आंकड़े देखें तो वर्ष 2009-10 में कर राजस्व जीएसडीपी का 6.18 फीसद है। जबकि वर्ष 2014-15 में यह 5.38 फीसद और 2018-19 में गिरकर 4.73 फीसद हो गया। इसकी तुलना में देश के अन्य राज्यों का औसत कर राजस्व जीएसडीपी के फीसद का वर्ष 2009-10 में 5.94 फीसद था जो 2014-15 में बढ़कर 6.25 फीसद और वर्ष 2018-19 में 6.69 फीसद हो गया। इससे साफ है कि दिल्ली में कर राजस्व घट रहा है, जबकि अन्य प्रदेशों में बढ़ रहा है।

आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सही परिस्थितियों को किया निर्धारित : जस्मीन शाह

दिल्ली में राजस्व के आधार पर अध्ययन शुरू करने की जिम्मेदारी मिलने के बाद डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार की अर्थव्यवस्था को खोलने और एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल की रणनीति ने आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सही परिस्थितियों को निर्धारित किया है। राजस्व के आधार में सुधार के लिए डीडीसी गहराई से अध्ययन करेगा। इसके लिए विशेषज्ञों को भी शामिल करेंगे। आज, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का दिल्ली मॉडल पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन गया है और हमें विश्वास है कि हम उचित रणनीति के साथ राजस्व घाटे को भी समय पर दूर कर पाएंगे।

सात लाख कंपनियों का किया जाएगा मूल्यांकन

बता दें कि मंगलवार को सिसोदिया ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जानकारी दी गई कि लगभग 15000 करदाताओं के विश्लेषण में पाया गया कि लगभग 970 करदाताओं ने जनवरी से मार्च 2020-21 तक के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है। सरकार ने यह भी पाया है कि इस साल लगभग 10800 कंपनियों ने जनवरी से मार्च तक कम या शून्य टैक्स का भुगतान किया। उपमुख्यमंत्री ने सभी कंपनियों से तुरंत टैक्स जमा करने की अपील की है। दिल्ली ने अब तक 15,000 कंपनियों का मूल्यांकन किया है, लेकिन भविष्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत 7 लाख कंपनियों का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार मूल्यांकन के बाद सभी बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।