बसें खरीदने की जल्दी में दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने एक हजार इलेक्ट्रिक बसों को लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसों के लिए इसी माह प्री-बिड कांफ्रेंस बुलाने का निर्देश जारी किया है। विभाग ने पहले इस बैठक के लिए 3 जून की तारीख निर्धारित की थी।
-चार हजार में से तीन हजार बसों के लिए शुरू हो चुकी हैं टेंडर प्रक्रिया
-एक हजार इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। सरकार ने इसी माह बुलाई है प्री-बिड कांफ्रेंस
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :
दिल्ली सरकार चार हजार बसें सड़कों पर उतारने की जल्दी में है। दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही इन बसों के टेंडर आदि की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाए। इन बसों में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसों के लिए इसी माह प्री-बिड कांफ्रेंस बुलाने का निर्देश दिया है। विभाग ने पहले इस बैठक के लिए तीन जून की तारीख निर्धारित की थी। लेकिन अब परिवहन मंत्री ने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के अगले ही दिन बैठक बुलाने को कहा है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों की निर्माता कंपनियों को भी बुलाया गया है। इस बैठक के बाद ही टेंडर आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
दिल्ली कैबिनेट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक हजार वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को लाने की मंजूरी दी है और कलस्टर स्कीम में आने वाली इन बसों के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि फोटॉन सहित 3 प्राइवेट कंपनियों ने अब तक इलेक्ट्रिक बसों को लाने में रुचि दिखाई है।
दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष में दिल्ली में चार हजार बसें जमीन पर उतारने की बात कही थी। पहले की चल रही तीन हजार बसें खरीदने की योजना में एक हजार बसें और जोड़ दी गई। इन बसों को डीटीसी स्वयं खरीदेगी। इसके लिए टेंडर दो चरणों में किए जाएंगे। पहले चरण में टेंडर बसें खरीदने के लिए किए जाएंगे। दूसरे चरण में टेंडर बसों के रखरखाव के लिए किए जाएंगे। रखरखाव का काम कोई भी कंपनी ले सकेगी। ये सभी बसें क्लस्टर सेवा के तहत आनी हैं।
