संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : बैंक्वेट हाल व व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को संपत्ति कर का भुगतान न करने पर नोटिस भेजने और कूड़ा जलाने पर सफाई निरीक्षकों के निलंबन को लेकर बृहस्पतिवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में सदस्यों ने आपत्ति जताई। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को महत्वपूर्ण पद पर रखने का विरोध करते हुए उसे हटाने की मांग की। इस पर जवाब देते हुए निगम आयुक्त विकास आनंद ने दो टूक कहा कि निगम कार्रवाई नहीं करना चाहता। सभी अपने आप संपत्ति कर का भुगतान कर दें। जो भुगतान नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। प्रदूषण फैलने से रोकने के काम में लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे तो उनको भी खामियाजा भुगतना होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विधिक राय ली जाने की जानकारी दी। शराब के ठेकों का भी उठा मुद्दा, हुआ हंगामा-

स्थायी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पंवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेता सदन सत्यपाल सिंह ने नई आबकारी नीति के तहत खुल रहे शराब के ठेकों का मुद्दा जोर उठाया। उन्होंने कहा कि शराब के ठेकों से भी ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूला जाए। सत्तादल के अन्य पार्षदों ने कहा कि संकरे मार्गों पर

दुकानों में ठेके खोले जा रहे हैं। इससे वहां अराजकता का माहौल बनने का खतरा है। लिहाजा जिन दुकानों में ठेके खुल रहे हैं, वहां यह जांचा जाए कि उनका नक्शा स्वीकृत है या नहीं। आशंका जताई कि कहीं गैर व्यावसायिक मार्गों पर अवैध रूप से बनी दुकानों में तो ठेके नहीं खुल रहे। फिर उन पर कार्रवाई की जाए। पार्षद गुंजन गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत शराब की दुकानों को देर रात तक खोलने की इजाजत दी गई है, उससे कूड़ा ज्यादा होगा। साथ ही सवाल पूछा कि इस मुद्दे को लेकर निगम ने अब तक क्या पत्राचार किया है। इस मुद्दे पर सत्तादल के पार्षदों के आवाज उठाने पर विपक्ष से पार्षद मोहिनी जीनवाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ठेके का मुद्दा निगम का नहीं है। इस पर जोरदार हंगामा हुआ, जिसे शांत कराना पड़ा। बैठक में स्थायी समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, पुनीत शर्मा, शशि चांदना ने अपनी बात रखी। अंधेरे में डूबे स्थानों पर लाइट न लगने पर जताई नाराजगी -

पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अंधेरे में डूबे स्थानों पर एलईडी लाइट न लगने पर नाराजगी जताई। पार्षदों ने कहा कि कई बार कहने के बावजूद लाइटें नहीं लगाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सर्दियों में सूरज जल्दी डूब जाता है। ऐसे में अंधेरे वाले स्थानों से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कुछ पार्षदों ने कहा कि अगर उन्हें बजट आवंटित कर दिया जाए तो वह उससे लाइटें खरीद कर लगवा देंगे। दूर होगी पानी की समस्या-

सुभाष पार्क, सुभाष पार्क एक्सटेंशन और वेलकम में पानी के कम प्रेशर की समस्या अगले साल तक दूर हो जाएगी। इसके लिए झील वाला पार्क में भूमिगत जलाशय बनाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम की एक हजार वर्ग मीटर भूमि दिल्ली जल बोर्ड को देने के लिए स्थायी समिति ने सहमति प्रदान कर दी है। -----

ये प्रस्ताव पारित

- डेयरी चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने पर दी सहमति

- गाजीपुर लैंडफिल साइट से मिट्टी उठा कर दूसरी जगह डालने का ठेका कंपनी को देने पर सहमति बनी

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